काळ्या मातीच्या अवैध उत्खननप्रकरणी ८ लाख ५६ हजार रुपयांचा दंड

तहसीलदारांची कारवाई : तन्वी एन्टरप्रायजेस, ‘एनव्हीआर’ला दणका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोट : अकोट तालुक्यातील महागाव कापसी शिवारातील ई-क्लासच्या जागेमधून काळ्या मातीचे अवैध उत्खनन करून वाहतूक केल्याप्रकरणी तन्वी एन्टरप्रायजेस व एनव्हीआर कंपनीला रॉयल्टी व दंडाची अशी एकूण ८ लाख ५६ हजार ५६० रुपये रक्कम भरण्याचा आदेश अकोटचे तहसीलदार व्ही.व्ही. घुगे यांनी दिला आहे. या आदेशात २६ मेपर्यंत रक्कम शासकीय खजिन्यात भरणा न केल्यास सक्तीची वसुली कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित करून प्रकरण उजेडात आणले होते.
आदिवासीबहुल भाग असलेल्या महागावमधील ई-क्लासच्या ११५ गट क्रमांकामधील काळी माती सर्रास पोकलँडने अवैध उत्खनन करून टिप्परद्वारे पोपटखेडच्या धरणाच्या कामावर नेण्यात असल्याचा प्रकार १२ मे रोजी उघडकीस आला. महसूल विभागाची कुठल्याही प्रकारची परवानगी नसल्याने गावकऱ्यांनी तहसीलदारांंच्या कानावर ही बाब टाकली. त्यानंतर अकोली जहागीर येथील तलाठ्यांनी १२ मे रोजी स्थळ निरीक्षण करून पंचनामा करीत अहवाल तहसीलदारांना सादर केला व पोकलँड जप्त केले. त्यानंतर पुन्हा १३ मे रोजी तलाठ्यासह नायब तहसीलदारांनी स्थळ निरीक्षण केले. त्यामध्ये तन्वी एन्टरप्रायजेस व एनव्हीआर कंपनीकडे परवानगी नसताना पोपटखेड धरणाकरिता सदर जागेवरून १७७.१७ फूट लांब व ५५.७० फूट रुंद वेगवेगळ्या ठिकाणी उत्खनन केले. विविध ठिकाणी खोली मोजली असता त्याची सरासरी १.६८ फूट असल्याचे मोजमापाच्या पंचनाम्यात नमूद करण्यात आले. त्यावरून ई-क्लासच्या जागेमधून १६६ ब्रास एवढ्या काळया मातीचे उत्खनन करून वाहतूक केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. याबाबत कारवाईचा प्रस्ताव उपविभागीय अधिकारी अकोट यांच्याकडे पाठविण्यात आला होता. उपविभागीय अधिकारी यांनी १९ मे रोजी तहसीलदार यांना पत्र देऊन दंडाची वसुली करण्याबाबत कळविले. त्यानुसार तहसीलदार विश्वनाथ घुगे यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ४८ आणि जिल्हाधिकारी अकोला यांच्या परिपत्रकानुसार एक ब्रास मातीकरिता १६० रु. रॉयल्टी आणि बाजार भावाच्या पाचपट दंड निश्चित केला. त्यानुसार १६६ ब्रास मातीची २६ हजार ५६० रुपये रॉयल्टी व ८ लाख ३० हजार रुपये दंड असा एकूण ८ लाख ५६ हजार ५६० रु. वसुलीच्या आकारणीचा आदेश तन्वी एन्टरप्रायजेस व एनव्हीआर कंपनीविरुद्ध दिला. कंपनीने सदर रक्कम २६ मेपर्यंत शासकीय खजिन्यात जमा न केल्यास सक्तीची वसुली कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आदेश नमूद केले आहे. अवैध माती उत्खनन व वाहतूक सर्रासपणे सुरू असताना गेल्या वर्षातील तहसीलदार यांनी केलेली ही सर्वात मोठी दंडात्मक कारवाई आहे.