आठ सिंचन प्रकल्पांसाठी ३१२ कोटी मंजूर!

बाजोरियांची लक्षवेधीवर जलसंपदा मंत्र्यांची घोषणा; कामे तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश.

अकोला : जिल्ह्यातील तब्बल आठ सिंचन प्रकल्पांची कामे निधीअभावी रखडली आहेत. मागील नऊ वर्षांपासून सिंचन प्रकल्पांची कामे सुरू असली तरी अद्यापही पूर्णत्वास गेली नसल्याचा मुद्दा विधिमंडळात शिवसेना आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी उपस्थित करीत पाटबंधारे विभागाच्या गलथान कारभारावर बोट ठेवले. या प्रश्नावर जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सिंचन प्रकल्पांसाठी ३१२ कोटींची घोषणा करून ही कामे तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश दिले.
शेतकर्‍यांना सिंचनासाठी व नागरिकांना पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल, या उद्देशातून जिल्ह्यात वेगवेगळ्य़ा भागात आठ सिंचन प्रकल्पांना तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कालावधीत मंजुरी देण्यात आली होती. २00७ ते २00९ या कालावधीत शासनाने मंजुरी दिलेल्या आठ सिंचन प्रकल्पांची कामे अद्यापही सुरूच आहेत, हे विशेष. प्रकल्पांसाठी निधीची कमतरता असल्याची बोंब मारायची अन् जाणीवपूर्वक कामांना विलंब करण्याचे धोरण संबंधित कंत्राटदार व पाटबंधारे विभागातील भ्रष्ट प्रवृत्तीचे अधिकारी संगनमताने करीत असल्याचा आरोप शिवसेना आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी केला. संबंधित प्रकल्पांसाठी वारंवार निधीची मागणी केली जाते.
यासंदर्भात विधिमंडळात आ. बाजोरिया यांनी गुरुवारी लक्षवेधीद्वारे प्रश्न उपस्थित केला असता, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी आठ सिंचन प्रकल्पांसाठी ३१२ कोटींच्या निधीला प्रशासकीय मंजुरी दिली. दरम्यान अशा प्रकल्पांच्या पूर्णत्वाचा कालावधी निश्‍चित करण्याची शासनाची जबाबदारी असताना या प्रकारांना पद्धतशीरपणे बगल देण्याचे धोरण प्रशासकीय यंत्रणांनी स्वीकारल्याचे चित्र आहे. रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पातील पाण्याचा शेतीसाठी उपयोग होत नसल्यामुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकर्‍यांमध्ये संतापाची लाट आहे.

कवठा शेलू प्रकल्पाच्या भरावाला भेगा!
कवठा शेलू प्रकल्पाचे काम सुरू असतानाच त्याच्या भरावाला भेगा पडल्या आहेत. ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर भरावासाठी पर्यायी मातीचे परीक्षण नाशिकमार्फत सुरू आहे. परिणामी या प्रकल्पाचे काम स्थगित करण्यात आले, हे येथे उल्लेखनीय.

उमा बॅरेजचे काम बंद
संबंधित कंत्राटदाराने मागील तीन वर्षांपासून उमा बॅरेजचे काम बंद ठेवले आहे. त्यामुळे कंत्राटदाराची निविदा विखंडित करण्याची कार्यवाही सुरू असली, तरी या प्रक्रियेला पाटबंधारे विभागाला तीन वर्षांचा कालावधी कसा लागतो, यावर प्रश्नचिन्हं उपस्थित होतात.