लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जिल्हय़ातील ४६ खासगी प्राथमिक शाळांमध्ये शिकविणार्या प्लॅनमधील ३00 शिक्षकांचे डिसेंबर २0१६, जानेवारी व फेब्रुवारी २0१७ या तीन महिन्यांचे वेतन गत वर्षभरापासून रखडले आहे. जवळपास दोन कोटी रुपयांचे वेतन रखडल्याने, शिक्षक प्राथमिक विभागाच्या वेतन पथक अधीक्षक कार्यालयाचे उबंरठे झिजवित आहेत. सातत्याने पाठपुरावा करूनही शिक्षकांना त्यांचे हक्काचे वेतन देण्याकडे कानाडोळा करण्यात येत आहे. जिल्हय़ातील नॉनप्लॅनमधील शिक्षकांसाठी नियमित वेतन निधी येतो; परंतु प्लॅनमधील शिक्षकांसाठी नियमित वेतन पाठविले जात नाही. जिल्हय़ातील ५00 च्यावर शिक्षक हे नॉनप्लॅनमध्ये येतात आणि ३00 शिक्षक हे प्लॅनमध्ये आहेत. त्यामुळे या ३00 शिक्षकांना वेतनासाठी सातत्याने पाठपुरावा करावा लागतो. त्यातही त्यांच्यावर अन्याय होतो. दोन ते तीन महिन्यांचे वेतन मिळते; परंतु वर्षातून एक किंवा दोन महिन्यांचे वेतन प्रलंबित राहते. त्यासाठी शिक्षकांना सातत्याने प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे पाठपुरावा करावा लागतो; परंतु पाठपुरावा करूनही शिक्षकांना त्यांच्या हक्काच्या वेतनापासून वंचित राहावे लागते. या ३00 शिक्षकांच्या वेतनासाठी दरमहा ६५ लाख रुपयांचा निधी शासनाला द्यावा लागतो. कधीकधी हा येण्यास विलंब होतो, तर कधी निधी येऊनही त्यांचे वितरण केले जात नसल्याच्या तक्रारी शिक्षकांनी पुणे येथे शिक्षण आयुक्त कार्यालयाकडे केल्या आहेत. सद्यस्थितीत जिल्हय़ातील ४६ प्राथमिक शाळांमध्ये शिकविणार्या प्लॅनमधील ३00 शिक्षकांना डिसेंबर २0१६, जानेवारी व फेब्रुवारी २0१७ या तीन महिन्यांच्या वेतनासाठी झगडावे लागत आहे. पुणे येथील शिक्षण आयुक्त कार्यालयाकडे शिक्षकांनी विचारणा केल्यावर, कार्यालयातील अधिकार्यांनी पुरेसा वेतन निधी दिला असल्याची माहिती देण्यात आली. त्यामुळे शिक्षकांनी प्राथमिक विभागाच्या वेतन पथक अधीक्षक कार्यालयाकडे चौकशी केल्यावर, त्यांनी निधी कमी आल्याचे सांगितले. आता खरे कोण आणि खोटे कोण? असा प्रश्न शिक्षकांना पडला आहे.
वेतन पथक कार्यालय जि.प.पासून दूर कसे?प्राथमिक शिक्षण विभागाचे वेतन पथक अधीक्षक कार्यालयामध्ये सद्यस्थितीत एक अधिकारी व दोन कर्मचारी काम करतात. तीन जणांचे वेतन पथक कार्यालय हे जिल्हा परिषद कार्यालयापासून दोन किमी अंतरावरील संतोषी माता चौकाजवळील अध्यापक विद्यालयात आहे आणि प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालय हे जिल्हा परिषदेत आहे. त्यामुळे शिक्षकांना वेतन पथक कार्यालयात जाणे त्रासदायक आहे. विशेषत: महिला शिक्षिकांना तर हे कार्यालय दूर पडते. त्यामुळे तिघा जणांचे हे कार्यालय जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात हलविण्यात यावे, अशी मागणी राज्य खासगी प्राथमिक शिक्षक संघाने पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्याकडे केली आहे.
हा प्रश्न केवळ अकोला जिल्हय़ातील शिक्षकांचाच नाही, तर राज्यात इतर जिल्हय़ातील प्लॅन अंतर्गत शिक्षक वेतन रखडलेले आहे. शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्यानंतरच त्यांचे वेतन देण्यात येईल. - प्रशांत दिग्रसकर, शक्षणाधिकारी
गत वर्षभरापासून प्लॅन अंतर्गत ३00 शिक्षकांचे तीन महिन्यांचे वेतन प्रलंबित आहे. सातत्याने पाठपुरावा करूनही शिक्षकांना वेतन देण्यात येत नाही. पुरेसा निधी नसल्याचे सांगण्यात येते. यासंदर्भात पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्याकडे संघटनेने तक्रार केली आहे. शिक्षकांचे रखडलेले वेतन मिळावे, ही आमची मागणी आहे. - मनीष गावंडे, राज्याध्यक्ष, राज्य खासगी प्राथमिक शिक्षक संघ