आॅफलाइन वाटपाच्या संधीमुळे ३० टक्के धान्याचा काळाबाजार

आॅफलाइन धान्य वाटपाला प्रोत्साहन दिल्याने त्या धान्याचा काळाबाजार करण्याचा धंदा सध्या तेजीत आल्याचे पोलीस अधीक्षकांच्या विशेष पथकाने बुधवारी केलेल्या कारवाईतून स्पष्ट होत आहे.

अकोला : धान्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठी शासनाने सुरू केलेल्या आॅनलाइन वाटपाला फाटा देत दुकानदार, पुरवठा विभागाचे निरीक्षण अधिकारी, पुरवठा निरीक्षकांनी आॅफलाइन धान्य वाटपाला प्रोत्साहन दिल्याने त्या धान्याचा काळाबाजार करण्याचा धंदा सध्या तेजीत आल्याचे पोलीस अधीक्षकांच्या विशेष पथकाने बुधवारी केलेल्या कारवाईतून स्पष्ट होत आहे. अकोला शहरात ४५ टक्के, अकोला ग्रामीणमध्ये ३० टक्के, तर उर्वरित जिल्ह्यात २० टक्के धान्याचे वाटप आॅफलाइन होत असल्याने काळाबाजार करण्याच्या संधीचा फायदा घेतला जात आहे.
शिधापत्रिकेशी आधार लिंक लाभार्थींची ओळख आॅनलाइन पटवून धान्य वाटप करण्यासाठी ‘एई-पीडीएस’प्रणाली तयार झाली. अकोला जिल्ह्यात जानेवारी २०१८ पासून आॅनलाइन पद्धतीने धान्य वाटप सुरू आहे. कार्डधारकांना पॉस मशीनद्वारे आॅनलाइन ओळख पटवून धान्य दिले जाते. ग्रामीण भागात ७० ते ७५ टक्के लाभार्थींना, तर अकोला शहरात केवळ ५५ ते ६० टक्के लाभार्थींना आॅनलाइन वाटप होत आहे. लाभार्थींचे आधार लिंक होऊनही पॉस मशीनद्वारे पडताळणी होत नाही, या कारणासाठी आॅफलाइन पद्धतीने धान्य देण्याची मुभा आहे. दुकानदारांकडे नोंद असलेल्या एकूण लाभार्थींपैकी सरासरी १० ते २५ टक्के धान्य घेण्यासाठी लाभार्थीच येत नसल्याची माहिती आहे. त्यांच्या लाभाचे धान्य दुकानदारांकडे शिल्लक राहत आहे; मात्र दुकानदारांकडून संबंधित लाभार्थींच्या ‘नॉमिनी’ला ते धान्य वाटप केल्याची नोंद केली जात आहे. त्यासाठी शासनाने रूट आॅफिसर नेमून दिले. त्या सर्वांना मॅनेज करून धान्याचे आॅफलाइन वाटप दाखविले जात आहे. वास्तवात ते लाभार्थीच नसल्याची माहिती आहे. ही बाब हेरून शासनाने धान्य उचलणाऱ्या ‘नॉमिनीं’चीही तपासणी करण्याचा आदेश जून २०१८ मध्येच दिला; मात्र त्यानुसार तपासणी करण्यालाही निरीक्षण अधिकारी, पुरवठा निरीक्षकांनी ‘खो’ दिला. त्यामुळे आॅफलाइन वाटप सुरूच ठेवत त्याचा काळाबाजार करण्याची संधी पुरवठा विभागाच्या यंत्रणेकडूनच दिली जात असल्याचा प्रकार घडत आहे.
जून २०१८ मध्ये ‘नॉमिनी’मार्फत झालेल्या आॅनलाइन ट्रान्जक्शनची तपासणी करणे, त्याचा अहवाल न देणाºया जिल्ह्यांमध्ये विभागीय आयुक्ताच्या पथकाने प्राधान्यक्रमाने कार्डधारकाच्या घरी भेट देऊन त्याचा अहवाल शासनाकडे द्यावा, जुलै २०१८ मध्ये प्रत्येक ‘नॉमिनी’ची प्रथम बायोमेट्रिक पडताळणी करणे, ‘नॉमिनी’ची ओळखपरेड करणे, यासाठी शासनाने दिलेल्या सर्व आदेशांना पुरवठा विभागाने ‘खो’ दिला आहे. परिणामी, धान्याचा काळाबाजार होण्याच्या घटना उघड होत आहेत.