शासनाच्या मंजुरीशिवायच काढले २४ लाखांचे देयक

बांधकाम विभागाच्या प्रस्तावाला अर्थ विभागाची डोळे मिटून मंजुरी

अकोला, दि. ३0- दोन रोजंदारी मजुरांना हजेरीपत्रकावर घेत त्यांना फरकाची रक्कम २४ लाख रुपये अदा करण्यात बांधकाम विभागासोबतच अर्थ विभागाने कमालीची तत्परता दाखवली आहे. या देयकासाठी शासनाची मंजुरी आवश्यक असतानाही त्याचे भान न ठेवता तातडीने जिल्हा कोषागारातून ती रक्कम काढण्यात आली. धनादेश तयार झाल्यानंतर ही बाब उघडकीस आल्याने याप्रकरणी चौकशी सुरू झाली आहे.
जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या अकोला उपविभागातील दोन मजुरांना हजेरीपत्रकावर घेण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. त्या आदेशाचा सोयीप्रमाणे अर्थ लावत त्यांना वेतनातील फरकाची रक्कम देण्याचा प्रस्ताव तयार झाला. त्यासाठी तब्बल २४ लाख रुपयांच्या फरकाच्या रकमेचे देयक अकोला उपविभागात तयार झाले. त्या देयकाची तपासणी कार्यकारी अभियंता कार्यालयात शृंगारे नामक कर्मचार्‍याने केली. तत्कालीन कार्यकारी अभियंता अनंत गणोरकर यांनीही मंजुरी दिली. प्रस्ताव थेट मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी गीता नागर यांच्याकडे पोहचला. अर्थ विभागाने देयकाची रक्कम मिळण्यासाठी जिल्हा कोषागार अधिकारी कार्यालयात पोहचला. कोषागार कार्यालयातून देयकापोटी २४ लाख रुपये जिल्हा परिषदेला वळतेही करण्यात आले. त्यातून संबंधित मजुरांच्या नावे धनादेश तयार झाले. मात्र, २४ लाखांचे देयक अदा करण्यासाठी शासनाची मंजुरीच नाही, हा प्रकार शेवटच्या टप्प्यात उघड झाला. याप्रकरणी मोठी अनियमितता झाल्याने मजुरांचे धनादेशच थांबवण्यात आले.
त्यामध्ये बांधकाम आणि अर्थ विभागाच्या अधिकारी-कर्मचार्‍यांनी जाणीवपूर्वक केलेल्या गोंधळाने मजुरांना नाहक त्रास सहन करण्यासोबतच शासनाची फसवणूक झाल्याचा प्रकार घडला आहे.