१४ वर्षांनंतर केलेली करवाढ तुलनात्मक कमीच !

महापौर, आयुक्त यांनी मांडली बाजू : सभागृहातील बाक वाजवून दिला सदस्यांनी पाठिंबा

अकोला : तब्बल १४ वर्षांनंतर अकोला महापालिकेने मालमत्ता करवाढ केली आहे. विकासाच्या दृष्टीने झेप घेत असताना इतर महापालिकेच्या दृष्टीने १४ वर्षांनंतर तुलनात्मक केलेली करवाढ ही कमीच आहे, असे सभागृहाला मत सोमवारी मनपा आयुक्त विजय अग्रवाल आणि आयुक्त अजय लहाने यांनी मांडले. विशेष म्हणजे सभागृहानेदेखील या बाके वाजवून या मताला समर्थन दिले.
सोमवारी आमसभेत काँग्रेस-सेनेने गोंधळ केल्यानंतर सभेच्या शेवटी करवाढीसंदर्भात खुली चर्चा झाली. त्यात महापौर विजय अग्रवाल यांनी पोटतिडकीने करवाढीचे समर्थन केले. महापालिका अधिनियम १८१, १८२ अन्वये कर बंधनकारक आहे. १९९८ पूर्वी आणि २००२ मध्ये महापालिकेने ४० टक्क्यांनी करवाढ केली होती. त्यानंतरही ही करवाढ झाली आहे. मनपा उपायुक्त यांच्या मोजणीत ९७ हजार मालमत्ताधारक गणल्या गेले. जीआयएसच्या मोजणीत १ लाख ५ हजार मालमत्ताधारक समोर आले. यापैकी ३१ हजार मालमत्ताधारकांनी कर भरलेलाच नाही. ज्यांनी कर भरला तो देखील अनेक ठिकाणी वास्तविकतेला अनुसरून नाही. जुन्या बांधकामावर अनेकांनी नवीन बांधकाम केले; पण कर लावलेला नाही. अनेकांनी भाडेकरू ठेवले; मात्र लपविले आहे. यामध्ये महापालिकेच्या यंत्रणेसह नागरिकही जबाबदार आहे. इतर महापालिकेच्या तुलनेत अकोला महापालिकेला कर कमी मिळतो आहे. दरवर्षी वाढणारे कर येथे नाही. त्यामुळे अकोल्याचा विकास खुंटला होता. आता कुठे शहरात विकास दिसत आहे. ३० कोटींचे रस्ते, २० कोटींचे सांस्कृतिक भवन, २० कोटींची इमारत, २० कोटींचे एलईडी लाइट, २० कोटींचे शौचालय, १८ कोटींची पाणीपुरवठा योजना, ११० कोटींची अमृत, २२ कोटींचे रमाई योजना असे जवळपास ४२५ कोटींची कामे अकोल्यात आहेत. यापैकी काही कामांना सुरुवात झालेली आहे तर काही सुरू होणार आहे. यामध्ये महापालिकेचा सहभाग किती, तर काहीच नाही. राज्य शासनाने दिलेला हा निधी आहे. मोठ्या योजना जर महानगरात आणायच्या तर दहा टक्के स्वत:ची गुंतवणूक करायला महापालिकेकडे रक्कम नाही. १४ वर्षानंतर केलेल्या ३० ते ५० टक्के करवाढीतून महापालिकेला वर्षभरात ६८ ते ७० कोटींची निधी मिळू शकतो. त्यात सर्वसामान्यपणे ३० टक्के आणि व्यावसायिकांसाठी ५० टक्क्यांपर्यंत करवाढ आहे. ही उत्पनाची उभारणी केली तरच शहराचा कायापालट शक्य आहे. अमरावती-जळगावच्या तुलनेत आपण केलेली करवाढ ही तुलनात्मक कमीच आहे. अशी बाजूही सभागृहात मांडली गेली.

करवाढीविरोधात नागरिकांकडून काँग्रेस अर्ज भरून घेणार!
- महापालिकेने मालमत्ता करामध्ये केलेल्या दरवाढीच्या विरोधात आक्रमकपणे उभ्या राहिलेल्या काँग्रेसने करवाढीविरोधात नागरिकांकडून अर्ज भरून घेण्यासाठी मोहीम हाती घेतली आहे. नागरिकांनी भरून दिलेल्या अर्जाच्या माध्यमातून न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याची तयारी काँग्रेसने सुरू केली आहे.

- महापालिकेने वेळोवेळी मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची गरज होती. मागील १९ वर्षांपासून मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन न करता प्रशासनाने अचानक करवाढीचा निर्णय घेतला. मनपा प्रशासनाने प्रथमच इमारतीच्या चटई क्षेत्राचे मोजमाप करून त्यावर कर आकारल्यामुळे नागरिकांना मोठ्या कर रकमेच्या नोटिस प्राप्त होत आहेत. नागरिकांना दुप्पट नव्हे तर तीनपट, चारपट करवाढ अकोलेकरांवर लादली आहे.

- या विरोधात काँग्रेसने अकोला पूर्वमधील ५० कार्यकर्त्यांना नागरिकांकडून अर्ज भरून घेण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांना मालमत्ता करामध्ये कशी वाढ झाली, याबाबत सविस्तर माहिती देऊन प्रशिक्षित करण्यात आले आहे. हे सर्व कार्यकर्ते आता प्रत्येक चौकात टेबल लावून नागरिकांना अर्जाचे वितरण करून नागरिकांच्या स्वाक्षरीनिशी अर्ज गोळा करणार आहेत.

- नागरिकांनी दिलेल्या या अर्जांचे एकत्रीकरण करून करवाढीविरोधात न्यायालयात आव्हान दिले जाणार आहे.

- या संदर्भात महानगर काँग्रेसचे महासचिव राजेश भारती यांनी सांगितले की, करवाढीचा निर्णय हा अन्यायकारक आहे, नागरिकांवर अतिरिक्त कराचा बोजा टाकणाऱ्या महापालिकेने बहुमताच्या जोरावर हुकूमशाही लावली आहे. करवाढ मागे घेण्यासाठी कायदेशीर लढाईसोबतच रस्त्यावर उतरून जनआंदोलन उभारणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.