महापोर्टलकडे बेरोजगारांचे १३० कोटी अडकले!

परीक्षा शुल्कापोटी १३० कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत अडकले.

अकोला : फडणवीस सरकारने ७२ हजार पदांच्या मेगाभरती प्रक्रियेसाठी नियुक्त केलेल्या महापोर्टलकडे राज्यातील ३४ लाख ८२ हजार बेरोजगारांचे १३० कोटी रुपये अडकले आहेत, तरीही आता महाआघाडी सरकारने २ लाख पदांची भरती खासगी एजन्सीमार्फत घेण्याची तयारी चालविली आहे. या प्रकाराला वंचित बहुजन आघाडीचा विरोध असून, राज्य लोकसेवा आयोगामार्फतच भरती प्रक्रिया करण्याची मागणी ‘वंचित’चे राज्य प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे.
राज्यातील विविध शासकीय विभागामध्ये रिक्त पदांची संख्या २ लाखांवर आहे. त्यामध्ये गृह, सार्वजनिक आरोग्य, सामाजिक न्याय, जलसंपदा, कृषी व पशुसंवर्धन, महसूल व वने, महिला व बालविकास या विभागांमध्ये सर्वाधिक पदे रिक्त आहेत. त्यानुसार शासकीय मेगाभरतीची तारीख निश्चित केली असून, १५ एप्रिलपर्यंत खासगी एजन्सी नियुक्त केली जाईल. २० एप्रिलपासून मेगाभरतीला सुरुवात होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यासाठी १ लाख १ हजार पदांची आरक्षण पडताळणीही पूर्ण केल्याचे सांगण्यात येत आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी ही भरती प्रक्रिया खासगी एजन्सीमार्फत राबविण्याला वंचित बहुजन आघाडीचा विरोध आहे. खासगी एजन्सीकडून भरती पारदर्शक पद्धतीने होऊ शकत नाही, तसा अनुभव महापोर्टलकडून गत सरकारच्या काळात आला आहे. त्या भरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोटाळ्याचे आरोप झाले आहेत. त्या घोटाळ्याच्या चौकशीलाही शासनाकडून बगल दिली जात आहे.
 

 बेरोजगारांच्या कोट्यवधी रुपयांचे काय करणार..
मेगाभरतीसाठी महापोर्टलकडे राज्यातील ३४ लाख ८२ हजार बेरोजगारांनी अर्ज केले होते. परीक्षा शुल्कापोटी १३० कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत अडकले. त्यावरही कोणताच निर्णय शासनाने घेतला नाही. त्याच पद्धतीची अनिमियमितता व भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देण्याचे काम महाआघाडी सरकारने भरतीसाठी खासगी एजन्सी नियुक्तीने केले आहे. या प्रकारातून सुशिक्षित बेरोजगारांची प्रतारणा होत आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार मेगाभरतीसाठी एक एजन्सी नियुक्ती केली जात आहे. त्यापूर्वी राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून महाभरतीची प्रक्रिया, नियंत्रण कोणाचे असणार, याबद्दल स्पष्टीकरण दिले जाणार आहे.

 महापोर्टलद्वारे भरती परीक्षांची चौकशी करा!
सोबतच महापरीक्षा पोर्टलच्यावतीने गत सरकारच्या काळातील भरतीसाठी घेतलेल्या परीक्षांची संपूर्ण चौकशी निवृत्त न्यायाधीशामार्फत करण्याची मागणीही ‘वंचित’ने केली आहे, असे राज्य प्रसिद्धिप्रमुख सुरेश नंदिरे यांनी पत्रकात म्हटले आहे.