मनपाच्या व्यावसायिक संकुलांपासून मिळणार १० कोटींचे उत्पन्न
By Admin | Updated: May 11, 2017 07:19 IST2017-05-11T07:19:07+5:302017-05-11T07:19:07+5:30
रेडिरेकनरनुसार दरवाढ करण्याच्या प्रशासनाच्या प्रस्तावाला महापौर विजय अग्रवाल यांनी मंजुरी दिली आहे.

मनपाच्या व्यावसायिक संकुलांपासून मिळणार १० कोटींचे उत्पन्न
अकोला : महापालिकेच्या वाणिज्य संकुलांमधील भाडेपट्ट्यावर दिलेली दुकाने, गाळे व भूखंडधारकांना रेडिरेकनरनुसार दरवाढ करण्याच्या प्रशासनाच्या प्रस्तावाला महापौर विजय अग्रवाल यांनी मंजुरी दिली आहे. सुधारित दरवाढीमुळे मनपाच्या उत्पन्नात १० कोटींनी वाढ होणार असल्याची माहिती आहे.
शहराच्या विविध भागांत मनपाच्या मालकीची २३ व्यावसायिक संकुले आहेत. त्यामधील ४३१ पेक्षा जास्त दुकाने, गाळे अत्यल्प भाडेतत्त्वावर दिल्यामुळे त्या बदल्यात मनपाला वार्षिक अवघे ३२ लाख रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त होत असे. संकुलांमध्ये भाडेपट्ट्यावर दिलेली दुकाने, गाळे व भूखंडधारकांना रेडिरेकनरनुसार भाडेपट्ट्यात सुधारित दरवाढ केल्यास मनपाला वार्षिक सात ते आठ कोटींचे उत्पन्न प्राप्त होईल, असा प्रशासनाचा दावा आहे. त्यानुसार सुधारित दरवाढीचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार करून मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला होता. त्यावेळी प्रशासनाच्या प्रस्तावाला खुद्द भाजपसह राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोध दर्शविला होता. तेव्हापासून हा प्रस्ताव पडून होता. मनपाच्या उत्पन्न वाढीसाठी हा प्रस्ताव मंजूर होणे गरजेचे होते. ही बाब लक्षात आल्याने महापौर विजय अग्रवाल यांनी व्यावसायिक संकुलांना सुधारित दरानुसार भाडेवाढ करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला.
आधी विरोध, आता मंजुरी
मनपाच्या व्यावसायिक संकुलांना सुधारित दरानुसार भाडेवाढ करण्याचा प्रस्ताव नोव्हेंबर महिन्यात सभागृहासमोर मांडण्यात आला होता. त्यावेळी तत्कालीन सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या प्रस्तावावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
४संकुलांमधील व्यावसायिकांची ठोस माहिती न दिल्याची सबब पुढे करीत हा विषय रद्द करण्याचा प्रस्ताव सत्ताधारी भाजपासह राष्ट्रवादी काँग्रेसने मांडला होता. उशिरा का होईना, भाजप नगरसेवकांनी उत्पन्न वाढीसाठी प्रस्तावाला मंजुरी दिली, हे येथे उल्लेखनीय.
गाळेधारकांपासून मनपाला केवळ ३० ते ३२ लाखांचे उत्पन्न प्राप्त होत असे. रेडीरेकनरनुसार या रकमेत लक्षणीय वाढ होणार असून, मनपाला किमान ८ ते १० कोटी रुपये वार्षिक उत्पन्न प्राप्त होईल. हा प्रशासनासाठी मोठा दिलासा आहे.
-विजय अग्रवाल,
महापौर.