अहमदनगर जिल्ह्याला वाली कोण?, चार मंत्री असूनही जिल्हा पोरका 

सत्ताधारी व विरोधी नेते दिल्ली, मुंबईच्या प्रश्नांवर तत्काळ प्रतिक्रिया देतात. मात्र, नगर जिल्ह्यात जे सुरु आहे त्याकडे कानाडोळा करतात. माजी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे, माजी मंत्री राम शिंदे यांनीही टँकर घोटाळा, जिल्हा बँक  या प्रकरणांत काहीच भाष्य केलेले नाही. प्रदेश भाजपकडून जेवढे आदेश येतील त्यावर आंदोलने करायची एवढाच भाजपचा अजेंडा दिसतो.  दुधावर बोलणारा भाजप, कांद्यावर गप्प आहे. सर्वांनी झोपेचे सोेंग घेतलेले दिसते. सरकार बदलूनही प्रश्न तेच आहेत. 

सुधीर लंके 

अहमदनगर जिल्ह्यातील तीन मंत्री सरकारमध्ये आहेत. विधानसभेचे माजी विरोधी पक्षनेते या जिल्ह्यातील आहेत. मात्र लोकप्रतिनिधींचा प्रशासकीय धाक जिल्ह्यात कमी होताना दिसतो आहे. अण्णा हजारेंचा म्हणून ओळखला जाणाºया या जिल्ह्यात प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर प्रशासकीय अनियमितता सुरु असतानाही स्वत: अण्णा देखील गंभीर प्रश्नांवर मौन धारण करुन आहेत. 

सध्याच्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात हे श्रेष्ठी आहेत. शंकरराव गडाख कॅबिनेट, तर प्राजक्त तनपुरे राज्यमंत्रीपद आहेत. जिल्ह्याला हे तीन मंत्री व हसन मुश्रीफ हे पालकमंत्री लाभलेले असतानाही प्रशासनावर सरकारचा धाक दिसायला तयार नाही. कोरोना काळात जनतेला अनेक अडचणी आल्या. रेमडिसीवीर हे इंजेक्शन सरकारी रुग्णांलयांमध्ये उपलब्ध करुन दिले जाते अशी माहिती पालकमंत्री पत्रकार परिषदांत देतात. प्रत्यक्षात ही इंजेक्शन सरकारी यंत्रणा रुग्णांना बाहेरून आणायला सांगते. थोरात यांच्या संगमनेर तालुक्यातच हे इंजेक्शन जिल्हा रुग्णालयाने पुरवली नाहीत. जिल्हा रुग्णालयात याकाळात सरकार सक्षम जिल्हा शल्यचिकित्सक देऊ शकलेले नाही. मुश्रीफ हेच ग्रामविकास मंत्री असताना जिल्हा परिषदेला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नाही.  

जिल्ह्यात खासगी हॉस्पिटलमध्ये आॅक्सिजनचा नियमित पुरवठा होत नव्हता. याबाबत अनेक डॉक्टर चिंतेत होते. त्यांनी जिल्ह्याचे अधिकारी, मंत्री यांना संपर्क केला. मात्र कुणीही दखल घेतली नाही. अखेर या डॉक्टरांनी थेट मातोश्री व शिवसेनेचे मिलिंद नार्वेकर यांच्याशी संपर्क केला तेव्हा मंत्रालयातूनच यंत्रणा हलली. खासगी हॉस्पिटल्स्मध्ये रुग्णांना मोठ्या प्रमाणावर बिले अदा करावी लागत आहेत. त्याचीही कुणी दखल घ्यायला तयार नाही. साखर कारखान्यांनी या काळात मदत करावी असे आवाहन खुद्द शरद पवार यांनी केले. मात्र, जिल्ह्यातील एक दोन कारखाने वगळता अन्य कारखानदार गप्प आहेत. 

घोटाळ्यांची मालिकाच 
जिल्ह्यात विविध घोटाळ्यांची व भ्रष्टाचाराची मालिकाच सुरु आहे. नगर जिल्हा सहकारी बँकेत २०१७ साली नोकर भरती घोटाळा घडला. अगोदर भाजप व आत्ता महाविकास आघाडी अशा दोन्ही सरकारांनी मिळून हा घोटाळा गिळण्याचे काम चालविले आहे. उमेदवारांच्या खाडाखोड केलेल्या संशयास्पद उत्तरपत्रिका सहकार विभागाने एका खासगी एजन्सीकडून तपासून घेत सरकारला व न्यायालयालाही फसविले. ही गंभीर बाब आहे. बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांची नियमबाह्यपणे मुदतवाढ केली जात आहे. मात्र, याबाबत जिल्ह्यातील एकही मंत्री व आमदार बोलत नाहीत. सहकारमंत्री व सहकार आयुक्त अनिल कवडे राजकीय दबावातून मौन धारण करुन आहेत. अण्णा हजारे यांनी भरती प्रकरणात सुरुवातीला सरकारकडे लेखी तक्रार केली. मात्र, तेही आता गप्प आहेत. पुरावे समोर आले तर बोलू अशी त्यांची भूमिका आहे. मग, अगोदरची तक्रार अण्णांनी नेमकी कशाच्या आधारे केली होती ? यशवंतराव गडाख या बँकेवर संचालक आहेत. मात्र, तेही बोलायला तयार नाहीत. 

२०१९ या वर्षात जिल्ह्यात टँकरवर पाण्यासारखा पैसा वाहिला. ठेकेदारांनी जीपीएसचे खोटे अहवाल बनवून जीपीएसची बिले काढली अशी तक्रार झाली. टँकरच्या निविदांबाबतही लेखी आक्षेप उपस्थित झाले. मात्र, जिल्हा प्रशासनाने त्याची काहीच दखल घेतली नाही. टँकर घोटाळ्याची आम्ही चौकशी करु, असे मंत्री मुश्रीफ  यांनी माध्यमांसमोर जाहीर केले. मात्र, ही चौकशी कधी सुरु होणार याची प्रतीक्षा आहे. अण्णांच्या तालुक्यात हा घोटाळा घडल्याने त्यांनी यावर बोलावे अशी मागणी अण्णांकडे झाली. मात्र, याबाबतही अण्णा बोललेले नाहीत. 

श्रीरामपुरचे काँग्रेसचे सत्ताधारी आमदार लहू कानडे यांनी श्रीरामपुरात पोलिसांनी अवैधपणे देणग्या गोळा करुन पोलीस चौक्या उभारल्या अशी तक्रार सरकारकडे केली. तालुक्यात वाळू तस्करीला अभय दिले जात आहे, अशीही तक्रार केली. वास्तविकत: पोलिसांना देणग्या जमा करुन चौक्या उभारण्याचा अधिकार नाही, असे उच्च न्यायालयाने नगरच्या पोलीस अधीक्षकांना यापूर्वीच बजावलेले आहे त्यामुळे संबंधित पोलीस निरीक्षक व उपअधीक्षक यांचेवर सरकारने तत्काळ कारवाई करणे अपेक्षित होते. मात्र, ती हिंमत सरकारने व पोलीस अधीक्षकांनीही दाखवली नाही.

 

सरकार काहीच करत नाही म्हणून जनतेला न्यायालयात जावे लागले. 
महसूलमंत्र्यांचा जिल्हा असतानाही वाळू तस्करी तर राजरोसपणे सुरुच आहे. संगमनेर तालुक्यात जून महिन्यात वाळूच्या वाहनावरील दोन आदिवासींचा मृत्त्यू झाला. पारनेरमध्येही असेच मृत्यू झाले होते. मात्र, त्यानंतरही वाळू तस्करांवर ठोस कारवाई काहीच झालेली नाही.  मग, पोलीस, महसूल व उपप्रादेशिक परिवहन विभाग नेमके काय करतो? या सर्वांचे हात कुणी बांधून ठेवले आहेत. माझ्या तालुक्यात वाळू तस्करी होत नाही, असे किती तहसीलदार व पोलीस अधिकारी छातीठोकपणे सांगू शकतील? आमदारांना ही तस्करी दिसते आहे की नाही? 

चार मंत्री असूनही जिल्हा पोरका 
सरकार बदलले मात्र, या सरकारचा प्रभावच अद्याप जिल्ह्यात दिसलेला नाही अशी जनतेची भावना आहे. चार मंत्री असूनही जिल्हा पोरका आहे, असे राजकीय कार्यकर्तेच खासगीत बोलू लागले आहेत. तेही अस्वस्थ दिसतात. प्रशासनाने जिल्हा ताब्यात घेतलेला दिसत असून ते मंत्र्यांना अजिबातही घाबरताना दिसत नाहीत. चुकीचे निर्णय घेणारे अधिकारी सांभाळले जात आहेत. काहीही केले तरी आपणावर कारवाई होणार नाही, अशा अविर्भावात अनेक अधिकारी दिसतात. यात प्रामाणिक अधिकाºयांचीही कोंडी झाली आहे. सत्ताधारी व विरोधी नेते दिल्ली, मुंबईच्या प्रश्नांवर तत्काळ प्रतिक्रिया देतात. मात्र, नगर जिल्ह्यात जे सुरु आहे त्याकडे कानाडोळा करतात. माजी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे, माजी मंत्री राम शिंदे यांनीही टँकर घोटाळा, जिल्हा बँक  या प्रकरणांत काहीच भाष्य केलेले नाही. प्रदेश भाजपकडून जेवढे आदेश येतील त्यावर आंदोलने करायची एवढाच भाजपचा अजेंडा दिसतो.  दुधावर बोलणारा भाजप, कांद्यावर गप्प आहे. सर्वांनी झोपेचे सोेंग घेतलेले दिसते. सरकार बदलूनही प्रश्न तेच आहेत.