जिल्हा बँकेबाबत लाठकर काय आदेश करणार?; सहकार विभागाकडून गंभीर बाबींकडे डोळेझाक

जिल्हा सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची मुदत संपत आली तरी सहकार विभागाकडून बँकेच्या भरती प्रक्रियेच्या चौकशीचा फार्स सुरूच आहे. जिल्हा उपनिबंधकांनी गत महिन्यात सादर केलेल्या अहवालातही अनेक गंभीर बाबी समोर आल्याने विभागीय सहनिबंधक ज्योती लाठकर याबाबत काय आदेश करणार? याची उत्सुकता आहे.

अहमदनगर : जिल्हा सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची मुदत संपत आली तरी सहकार विभागाकडून बँकेच्या भरती प्रक्रियेच्या चौकशीचा फार्स सुरूच आहे. जिल्हा उपनिबंधकांनी गत महिन्यात सादर केलेल्या अहवालातही अनेक गंभीर बाबी समोर आल्याने विभागीय सहनिबंधक ज्योती लाठकर याबाबत काय आदेश करणार? याची उत्सुकता आहे.

जिल्हा सहकारी बँकेने २०१७ साली ४६४ जागांची भरती प्रक्रिया राबवली. या भरती प्रक्रियेत अनियमितता असल्याचे सिद्ध झाल्याने भाजप सरकारच्या काळात ही भरती प्रक्रिया रद्द करण्यात आली होती. मात्र, नंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले. उच्च न्यायालयाने भरतीतील ६४ संशयास्पद उत्तरपत्रिकांची फॉरेन्सिक तंत्रज्ञानामार्फत तपासणी करण्याचा आदेश दिला होता. या उत्तरपत्रिकांमध्ये परीक्षेनंतर फेरफार करण्यात आला, असा गंभीर निष्कर्ष सहकार विभागाच्या राम कुलकर्णी समितीने काढला होता.

न्यायालयाच्या आदेशानंतर मात्र सहकार विभागाच्या विभागीय सहनिबंधकांनी व सहकार आयुक्तांनी सोईस्कर पळवाट काढत या उत्तरपत्रिका सरकारी लॅबऐवजी खासगी एजन्सीकडून तपासून घेण्याची चलाखी केली. या खासगी एजन्सीने उत्तरपत्रिकांमध्ये काहीही गडबड नसल्याचा अहवाल दिला. त्याआधारे सहकार विभागाने भरती वैध ठरवली.

तत्कालीन सहकार आयुक्त व विभागीय सहनिबंधकांनी हा घोटाळा दडपण्यासाठी खासगी एजन्सीमार्फत उत्तरपत्रिका तपासण्याचा पवित्रा जाणीवपूर्वक घेतल्याचा संशय आहे. या उत्तरपत्रिका पुन्हा सरकारी एजन्सीमार्फत तपासा, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष टिळक भोस यांनी सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांच्याकडे वारंवार केली. मात्र, कवडे यांनी याबाबत गत वर्षभर काहीच कार्यवाही केलेली नाही.

विभागीय सहनिबंधक ज्योती लाठकर यांचेकडेही या भरतीसंदर्भात विशाल बहिरम या उमेदवाराने तक्रार केली. आपण गुणवत्ता यादीत येऊनही आपणाला नियुक्तीपत्र न देता दुसरा उमेदवार या पदावर घेतला, असे बहिरम याचे म्हणणे आहे. यासंदर्भातील चौकशीत बहिरमला नियुक्तीपत्र पोहोचल्याची एकही पोहोच बँकेचे प्रशासन दाखवू शकले नाही. मात्र, त्यानंतरही लाठकर यांनी बँकेविरुद्ध काहीही कारवाई न करता बहिरमची तक्रार निकाली काढली.

बँकेने ‘नायबर’ या संस्थेला भरतीचे कामकाज दिले होते. ‘नायबर’ने बँकेच्या परस्पर या भरतीत अन्य संस्थेची मदत घेऊन गोपनीयतेचा भंग केला. ही बाब पूर्वीच्या चौकशीत, तसेच जिल्हा उपनिबंधकांनी गत महिन्यात केलेल्या चौकशीतही पुन्हा समोर आली आहे. ‘नायबर’ या संस्थेची नोंदणी धर्मादाय कायद्यांतर्गत झालेली असल्याने अशा संस्थेला भरतीचे कामकाज देता येते का? असाही मूलभूत आक्षेप आहे. अमोल रमेश देशमुख या उमेदवाराने तो मुलाखतीसाठी पात्र नाही, असे स्वत: लेखी दिलेले असतानाही बँकेने त्याची प्रथम श्रेणी अधिकारीपदासाठी मुलाखत घेतली व त्यास तब्बल एक वर्षानंतर नियुक्ती दिली, ही गंभीर बाबही उपनिबंधकांच्या चौकशीत स्पष्ट झाली आहे. देशमुख याचे अनुभवाचे दाखलेही संशयास्पद दिसतात. उपनिबंधकांनी यासंदर्भातील चौकशी अहवाल गत महिन्यात लाठकर यांंना पाठविला आहे. या सर्व प्रकारांबाबत सहकार विभाग निवडणुकीपूर्वी निर्णय घेणार का? याबाबत उत्सुकता आहे.

आयुक्त कवडे यांचे मौन

नगर जिल्हा बँकेच्या भरतीबाबतच्या तक्रारींसंदर्भात सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांचेशी ‘लोकमत’ने अनेकदा संपर्क केला. मात्र, प्रत्येक वेळेस कवडे यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. ‘आपण चौकशी करूरु’ असे ते म्हणाले. प्रत्यक्षात त्यांनी चौकशी केली नाही. अनेक कारखानदार व सगेसोयरेच बँकेवर संचालक असल्याने दोन्ही काँग्रेसचे नेतेही या घोटाळ्याबाबत मौन बाळगून आहेत. बँकेचे अध्यक्ष सीताराम गायकर व त्यांचे श्रेष्ठी मधुकर पिचड हे भाजपवासी झाल्याने भाजपनेही चुप्पी साधली आहे.