केंद्राने दिलेले अनुदान राज्य शासनाने अडकविले

केंद्र सरकारने चंदन व औषधी वनस्पती, रोपवाटिका लागवडीसाठी अनुदान देऊनही राज्य सरकारने दोन वर्षांपासून राज्यातील तीन हजार शेतकऱ्यांचे अनुदान अडकविले आहे.

विनोद गोळे

पारनेर : केंद्र सरकारने चंदन व औषधी वनस्पती, रोपवाटिका लागवडीसाठी अनुदान देऊनही राज्य सरकारने दोन वर्षांपासून राज्यातील तीन हजार शेतकऱ्यांचे अनुदान अडकविले आहे. हा प्रकार शेतकऱ्यांनी थेट दिल्लीतील अधिकाºयांशी चर्चा केल्यानंतर उघड झाला.
राज्यामध्ये विदर्भात पान पिंपरी, शतावरी औषधी वनस्पतीची लागवड मोठ्या प्रमाणावर होते. चंदन शेतीही राज्यातील इतर भागात होते. रोपवाटिकेचे क्षेत्रही वाढत आहे. यासाठी केंद्र सरकारच्या आयुष मंत्रालयाकडून हेक्टरी ५८ हजार रूपयांचे चंदन झाडे व इतर औषधी वनस्पतींसाठी अनुदान देण्यात येते. मात्र दोन वर्षांपासून (२०१७-१८, २०१८-१९) राज्यातील कृषी विभागाने याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे राज्यातील तीन हजार शेतकºयांचे अनुदान अडकले आहे. राज्यातील शेतकºयांनी नुकतीच दिल्ली येथे आयुष मंत्रालयातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी तनुजा मिस्त्री यांची भेट घेतली. त्यांनी राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडे शेतकºयांचे अनुदान वर्ग केल्याची माहिती दिली. त्यानंतर अनिल बांडे यांच्याकडे कृषीमंत्री पदाचा कार्यभार आला. त्यानंतर दर्यापूरचे आमदार रमेश बुंदीले, पारनेर येथील राजेंद्र गाडेकर, सरपंच सुरेश बोरूडे, विष्णू दरेकर, अमरावतीचे कमलकांत लांडोळे, सुभाष थोरात, विजय लांडोळे, जयश्री चित्रे, ज्योती लोहोकरे यांनी कृषीमंत्री बांडे यांची भेट घेतली होती. त्यांना हा प्रकार शेतकºयांनी सांगितला.

पारनेरच्या शेतक-यांचा लढा
चंदन शेती व औषधी वनस्पती लागवडीसाठी केंद्र सरकार अनुदान देते. याची माहिती पारनेर तालुक्यातील पिंपळनेर, राळेगणसिद्धीचे शेतकरी राजेंद्र गाडेकर यांनी मिळवली. त्यांनी सखोल माहिती घेतल्यावर दोन वर्षांपासून अनुदान रखडले असल्याचे लक्षात आले. त्यांचा अनुदानासाठी लढा सुरू आहे.

आम्हाला हा प्रकार बैठकीत लक्षात आला आहे. कृषी विभागातील अधिका-यांना राज्यातील सर्व शेतक-यांचे प्रस्ताव तपासणी करून अनुदान त्यांच्या खात्यावर अनुदान वर्ग करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. -अनिल बांडे, कृषी मंत्री, महाराष्ट्र