जिल्हा बँक भरतीत करारनाम्याचा भंग; जिल्हा उपनिबंधकांचा अहवाल, देशमुखची नियुक्तीही संशयास्पद

जिल्हा सहकारी बँकेने नोकरभरतीचे कामकाज ‘नायबर’ या संस्थेला दिले होते. ‘नायबर’ने या कामकाजात गोपनीयता बाळगणे आवश्यक असतानाही त्यांनी बँकेच्या परस्पर अन्य संस्थेची मदत घेऊन भरतीचे कामकाज केले. याबाबत बँक स्तरावर काहीही करारनामा आढळून येत नाही, असा अहवाल जिल्हा उपनिबंधकांनी विभागीय सहनिबंधकांना पाठविला आहे.

अहमदनगर : जिल्हा सहकारी बँकेने नोकरभरतीचे कामकाज ‘नायबर’ या संस्थेला दिले होते. ‘नायबर’ने या कामकाजात गोपनीयता बाळगणे आवश्यक असतानाही त्यांनी बँकेच्या परस्पर अन्य संस्थेची मदत घेऊन भरतीचे कामकाज केले. याबाबत बँक स्तरावर काहीही करारनामा आढळून येत नाही, असा अहवाल जिल्हा उपनिबंधकांनी विभागीय सहनिबंधकांना पाठविला आहे.

जिल्हा सहकारी बँकेने ४६४ जागांसाठी २०१७ साली राबविलेली भरती प्रक्रिया वादग्रस्त ठरली आहे. औरंगाबाद खंडपीठाच्या एका आदेशाचा आधार घेत ही भरती नियमित करण्यात आली असली तरी भरतीबाबत काही गंभीर तक्रारी संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष टिळक भोस व माहिती अधिकार कार्यकर्ते शशिकांत चंगेडे यांनी केलेल्या आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सहकार विभागाने सरकारीऐवजी खासगी एजन्सीमार्फत संशयास्पद उत्तरपत्रिका तपासून घोटाळा दडपला अशी टिळक यांची, तर नायबरने परस्पर अन्य एजन्सीची मदत घेऊन भरती प्रक्रिया राबविली असल्याने भरतीच्या मूलभूत करारनाम्याचाच भंग झाला आहे, अशी चंगेडे यांची तक्रार आहे.

चंगेडे यांच्या तक्रारीबाबत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश विभागीय सहनिबंधक ज्योती लाठकर यांनी जिल्हा उपनिबंधक दिग्विजय आहेर यांना दिला होता. त्यानुसार आहेर यांनी अहवाल सादर केला आहे. नायबरने बँकेच्या परस्पर वैश्विक मल्टिब्लेझ या संस्थेची मदत भरतीत घेतली. बँक याबाबत अनभिज्ञ आहे, ही बाब बँकेने या चौकशीतही मान्य केली आहे. ‘नायबर’ने परस्पर अन्य एजन्सी नियुुक्त करून भरतीचे कामकाज केले. हा गंभीर मुद्दा सहकार विभागाने औरंगाबाद खंडपीठाच्या निदर्शनास आणला होता का? व हा मुद्दा निदर्शनास आणल्यानंतरही न्यायालयाने भरती वैध ठरविली असेल, तर सहकार विभागाने तातडीने फेरविचार याचिकेद्वारे ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावी, असे चंगेडे यांचे म्हणणे आहे. मात्र, याबाबत आहेर यांनी आपल्या अहवालात मतप्रदर्शन केलेले नाही.

साध्या टपालाने नियुक्ती पत्रे पाठविण्याचा बँकेचा रिवाज असल्याने बँकेने याही भरतीत त्याच पद्धतीने उमेदवारांना नियुक्ती पत्रे पाठवली, असे बँकेने याही चौकशीत नमूद केले आहे. मात्र, या टपालांबाबत बँकेच्या स्तरावरही सविस्तर दप्तर आढळलेले नाही, असे आहेर यांनी अहवालात नमूद केले आहे.

अमोल देशमुख या अकोले तालुक्यातील उमेदवारास बँकेने नोकरीत हजर होण्यासाठी तब्बल तीन वेळा मुदतवाढ दिली, तसेच बँकेच्या कार्यकारी समितीने या मुदतवाढीला मंजुरी दिल्याचेही चौकशीत पुढे आले आहे. या विशिष्ट उमेदवाराबाबत बँकेने मेहरनजर का दाखविली, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

अमोल देशमुख मुलाखतीस पात्र नसताना मुलाखत घेतली या बाबीचा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रावसाहेब वर्पे यांनी इन्कार केला. चौकशी अहवालात ही बाब नमूद असल्याचे निदर्शनास आणल्यानंतरही त्यांनी इन्कार केला.

अमोल देशमुख पात्र नसतानाही घेतली मुलाखत

बँकेने प्रथम श्रेणी अधिकारी पदावर अमोल रमेश देशमुख या उमेदवारास तब्बल एक वर्षानंतर नियुक्ती दिली असून, तो पात्र नसताना नियुक्ती दिली असा चंगेडे यांचा आक्षेप आहे. ‘आपणाकडे बँकिंग क्षेत्रातील पाच वर्षांच्या अनुभवाचे प्रमाणपत्र नसल्याने आपण मुलाखत देण्यास पात्र नाही’ असे या उमेदवाराने लेखी कळविले असतानाही बँकेने या उमेदवाराची मुलाखत घेतल्याची बाब चौकशीत निदर्शनास आली आहे. या उमेदवाराने पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकार बँक व राहुरीच्या अभिनव सहकारी बँकेच्या अनुभवाचा दाखला मुलाखतीनंतर दाखल केलेला आहे. या दोन्ही बँकांकडे हा उमेदवार हजर झालेल्या दिनांकापासून त्याचा पगाराचा तपशील चौकशी समितीने मागितला. मात्र, पुणे बँकेने ही माहिती दिली नाही, तर अभिनव बँकेने हे दप्तर उपलब्ध नसल्याचे चौकशी समितीला कळविले आहे. देशमुख यांच्या अर्जातही अभिनव बँकेत काम केल्याचा उल्लेख आढळलेला नाही.

‘नायबर’ने परस्पर अन्य एजन्सी नियुक्त करून भरती प्रक्रिया राबविणे हाच गुन्हा आहे. मात्र, सहकार विभाग या गंभीर मुद्याकडे दुर्लक्ष करून कागदी घोडे नाचवीत आहे. न्यायालयासमोर हा गंभीर मुद्दा सुनावणीत मांडला का, हा आपला प्रश्न आहे.

 - शशिकांत चंगेडे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते

या भरतीत घोटाळा झाला हे स्पष्ट दिसत असतानाही सहकार आयुक्त त्याकडे दुुर्लक्ष करीत आहेत. आयुक्त अनिल कवडे व विभागीय सहनिबंधक कार्यालय वेळकाढूपणा करीत आहे.

  - टिळक भोस, जिल्हाध्यक्ष संभाजी ब्रिगेड