अण्णांची तक्रार : राज्यमंत्री राठोड अनभिज्ञ

नगर जिल्ह्यातील हनुमंतगाव येथील वाळू ठेक्याबाबत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केलेली तक्रार आपल्यापर्यंत पोहोचलेली नाही. महसूलमंत्रीही आपणाशी बोललेले नाहीत.

अहमदनगर : नगर जिल्ह्यातील हनुमंतगाव येथील वाळू ठेक्याबाबत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केलेली तक्रार आपल्यापर्यंत पोहोचलेली नाही. महसूलमंत्रीही आपणाशी बोललेले नाहीत. अण्णांची तक्रार असल्यास ती गंभीर बाब असून, आपण याप्रश्नी तातडीने
कारवाई करू, असा पवित्रा महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना घेतला.
नगर जिल्ह्यातील हनुमंतगाव येथे २०११ साली रद्द केलेल्या वीस हजार ब्रासच्या वाळू ठेक्याला राठोड यांनी जानेवारी २०१७ मध्ये मुदतवाढ देऊन ठेकेदाराचा कोटीहून अधिक दंड माफ केला आहे. महसूल प्रशासनाने हा निर्णय तब्बल तेरा महिन्यांनंतर जिल्हा प्रशासनाला पाठविला. तोपर्यंत ठेक्याची मुदतवाढीची मुदत संपली होती. त्यामुळे राज्यमंत्र्यांनी मुदतवाढीचे पुन्हा शुद्धिपत्रक काढले. हे शुद्धिपत्रक नियमानुसार आहे का? त्यासाठी मंत्रालयात फेरसुनावणी झाली का? तसेच ते जिल्हा प्रशासनाला कोणी पाठवले? हा प्रश्न आहे. या शुद्धिपत्रकाची वैधता तपासण्याचे काम विधी व न्याय विभागामार्फत सुरू असल्याचे मंत्रालयातील महसूल प्रशासन सांगते.
दुसरीकडे राज्यमंत्र्यांचे शुद्धिपत्रक आमच्यापर्यंत पोहोचले असून, त्याआधारे आम्ही ठेक्याला मुदतवाढही दिली, असा दावा जिल्हाधिकारी करतात.
हा सर्व सावळा गोंधळ ‘लोकमत’ने गत आठवड्यात उघडकीस आणला. त्यानंतर हजारे यांनी याबाबत मुख्यमंत्री, महसूलमंत्र्यांकडे लेखी विचारणा करत महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी दूरध्वनीवरही संपर्क केला आहे. राठोड मात्र आपणाकडे याबाबत कुणाचीही तक्रार आली नसल्याचे सांगत आहेत. हनुमंतगावबाबत काय निर्णय घेतला ते आठवत नाही. ते तपासून पाहू. वाळूप्रश्नी विधी व न्याय विभागाच्या अहवालाशिवाय आपण निर्णयच घेत नाही, असे ते म्हणाले. आपणाकडे तक्रार आल्यास दोन-तीन तासांत अहवाल मागवून तत्काळ कारवाई करू, असेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, नगर जिल्ह्यात वाळूप्रश्न पेटला असताना व महसूलमंत्र्यांना अण्णांनी लेखी तक्रार केल्यानंतरही त्यांचे राज्यमंत्री याबाबत अनभिज्ञ कसे? हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.

मनुकुमार श्रीवास्तव यांचे मौन
हनुमंतगाव येथील वाळू ठेक्याच्या मुदतवाढीबाबत निघालेले राज्यमंत्र्यांचे शुद्धिपत्रक वैध आहे का? ते मंत्रालयानेच जिल्हा प्रशासनाला पाठविले आहे का? असा प्रश्न महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना ‘लोकमत’ने केला असता त्यांनीही याबाबत काहीही भाष्य केले नाही. ही बाब राज्यमंत्र्यांना विचारा, असे ते म्हणाले.