मंत्रालयाच्या आदेशाला जिल्हा परिषदेने घेतली हरकत

अहमदनगर : पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेत जिल्हास्तरावर १२ अभियंते असतांनाही मंत्रालय पातळीवरून जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम खात्यातील तीन अभियंत्यांना ग्रामसडक योजनेत वर्ग करण्याचे आदेश आले होते. या आदेशाला जि.प. पातळीवर तीव्र हरकत घेत, जि.प.चे अभियंते वर्ग न करण्याचा निर्णय अध्यक्षा मंजुषा गुंड यांनी घेतला आहे. या संदर्भात त्यांनी मंगळवारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र बिनवडे आणि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक कोल्हे यांना पत्र दिले आहे. याप्रश्नी ‘लोकमत’ने पाठपुरावा केला होता.
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना राबवण्यासाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत आहेत. यात १२ अभियंते आणि अन्य कर्मचारी असे २७ कर्मचारी कार्यरत आहेत. असे असतांना गेल्या आठवड्यात मंत्रालय पातळीवरून तीन अभियंत्यांना ग्रामसडक योजनेत वर्ग करण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाने दिले आहे. वर्षभर सर्वेक्षण, नकाशे तयार करण्याचे काम ग्रामसडक योजनेतील मूळ कर्मचारी करत असून कामे मंजूर झाल्यावर जिल्हा परिषदेचे अभियंते या ठिकाणी वर्ग करण्यात येत आहेत. हा प्रकार ग्रामसडक योजनेच्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे.
यापूर्वी जिल्हा परिषद पातळीवर या अभियंत्यांना ग्रामसडक योेजनेत वर्ग करण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र, त्यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक कोल्हे यांनी तो हाणून पाडला होता. त्यानंतर या शाखा अभियंत्यांना मुंबईतून ग्राममध्ये वर्ग करण्याचे आदेश आले होते. या प्रकारामागे मोठे अर्थकारण असल्याची चर्चा आहे.
विशेष म्हणजे नगरचे ग्रामसडक योजनेचे कार्यकारी अभियंता यांनी अधीक्षक अभियंत्यांना पत्र देवून आमची यंत्रणा काम करण्यास सक्षम आहे. जिल्हा परिषदेकडील कर्मचारी वर्ग न करण्याच्या सूचना केली होती. मात्र, त्यानंतरही आदेश आले आहे. मंगळवारी अध्यक्षा गुंड यांनी जि.प.चे कर्मचारी न सोडण्याचा ठराव झालेला असून कोणत्याही परिस्थितीत जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी जि.प.मध्येच काम करतील, असा निर्णय घेतला असून त्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना थेट पत्र दिले आहे.
(प्रतिनिधी)