व्याख्येत अडकली विहीर

मिलिंदकुमार साळवे, श्रीरामपूर
सिंचनक्षमता वाढीसाठी सरकारचा विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू असताना एका शेतकऱ्याची सिंचन विहीर चक्क सरकारी व्याख्येत अडकली आहे. वैयक्तिक शेतकरी की त्याचे कुटुंब यापैकी कोणता घटक ग्राह्य धरायचा व त्याची व्याख्या काय? या प्रश्नाचा उलगडा होत नसल्याने या शेतकऱ्याच्या विहिरीचा प्रस्ताव सरकारी व्याख्येत अडकला आहे़
माळेवाडी (ता. श्रीरामपूर) येथील शेतकरी व शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष अनिल प्रभाकर औताडे (वय ४७) यांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून सिंचन विहीर खोदण्यासाठी अनुदान मिळण्यासाठी श्रीरामपूर पंचायत समितीकडे ५ फेब्रुवारी २०१४ रोजी १७ डिसेंबर २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार अर्ज केला. त्यावर पंचायत समितीने त्यांना वर्षभर कोणतेच उत्तर दिले नाही. कृषी अधिकारी आर. डी. माने यांच्याकडून प्रस्तावात त्रूटी असल्याचे तोंडी सांगितले जात होते.
एक वर्षानंतर औताडे यांनी १७ जुलै २०१५ रोजी माहिती अधिकारात माहिती मागितली असता जमिनीच्या सात बारा उताऱ्यावरून लाभार्थी कुटुंबाचे एकूण क्षेत्र २ हेक्टरपेक्षा जास्त असून ते बागायती ठरत असल्याने त्यांचा प्रस्ताव अपात्र ठरविण्यात आल्याची माहिती त्यांना ३१ जुलै २०१५ ला लेखी स्वरुपात मिळाली.
त्यावर औताडे यांनी ३० नोव्हेंबर २०१५ ला १७ डिसेंबर २०१२ च्या शासन निर्णयावर आधारित म्हणणे पंचायत समितीला सादर केले. त्यावर गटविकास अधिकाऱ्यांनी या योजनेंतर्गत वैयक्तिक सिंचन विहीर मंजूर करण्यासाठी वैयक्तिक शेतकऱ्याचे (लाभधारकाचे) क्षेत्र ग्राह्य धरावे किंवा त्याच्या कुटुंबाचे क्षेत्र ग्राह्य धरावे, याबाबत जिल्हा परिषदेतील रोहयोच्या उपजिल्हा कार्यक्रम समन्वयकांकडे मार्गदर्शन मागितले. त्यानुसार उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (रोहयो) यांनी शासन निर्णय १७ डिसेंबर २०१२ मधील २ छ नुसार लाभधारकाकडे कुटुंबाचे क्षेत्र गृहीत न धरता ८-अ प्रमाणे लाभधारकाचे क्षेत्र गृहीत धरावे व एकूण क्षेत्राचा तलाठी दाखला असावा, अशी पात्रता नमूद करून त्याप्रमाणे पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, कृषी अधिकारी माने यांच्या म्हणण्यानुसार या योजनेत कुटुंब ग्राह्य धरण्याचा निकष असल्याने औताडे अपात्र ठरत आहेत़ माने कुटुंबाचा निकष लावत आहेत, तर उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी वैयक्तिक शेतकऱ्याचे क्षेत्र गृहीत धरण्याचे निर्देश दिले आहेत़ दोघे दोन निकष लावत असल्याने त्याच्याही व्याख्या स्पष्ट होत नाहीत़ त्यामुळे औताडेंची सिंचन विहीर दोन वर्षांपासून सरकारी व्याख्येत अडकून पडली.
उपजिल्हाधिकाऱ्यांनीही केले मार्गदर्शन
२६ जानेवारी २०१६ ला औताडे यांनी आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला़ त्यानंतर जि. प. च्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) यांचे मार्गदर्शन मागविले. त्यानुसार ८ फेब्रुवारी २०१६ ला उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) चंद्रभान पराते यांनी अर्जदार हे पात्र लाभार्थी असल्याने मग्रारोहयोचा लाभ अर्जदारांना देऊन केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करण्याचे आदेश गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले. पण जिल्हा परिषदेचे आदेश नसल्यामुळे प्रस्तावास मंजुरी देता येत नसल्याचे उत्तर कृषी अधिकाऱ्यांनी दिल्याने तिढा कायम आहे.
ज्या योजनेनुसार सिंचन विहिरीसाठी प्रस्ताव सादर केला आहे, त्या योजनेच्या शासन निर्णयात कुटुंबाचा उल्लेख नाही. लाभधारक हा घटक आहे. सराला तलाठी दाखल्यावरुन व ७/१२ उताऱ्यावरून औताडे यांच्या कुटुंबांचे एकूण क्षेत्र २ हेक्टरपेक्षा जास्त आहे. ते बागायती असल्याने प्रस्ताव अपात्र ठरविण्यात आला आहे. लाभार्थीचे वैयक्तिक क्षेत्र २ हेक्टरपेक्षा कमी असून ते जिरायत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याचे वैयक्तिक क्षेत्र ग्राह्य धरावे की त्याच्या कुटुंबाचे एकूण क्षेत्र ग्राह्य धरावे, याबाबत रोहयो सचिवांकडून मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे, असे पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी रामदास माने यांनी सांगितले़