आरोग्य, शेती क्षेत्राला प्राधान्याचे स्वागत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 9, 2021 04:23 IST2021-03-09T04:23:18+5:302021-03-09T04:23:18+5:30
अकोले : राज्याच्या अर्थसंकल्पात आरोग्याच्या जोडीने शेतीलाही प्राधान्य दिले याबद्दल स्वागत, तर शेतकरी कर्जमुक्ती व वीजबिलमाफीबाबत मात्र निराशा केली ...

आरोग्य, शेती क्षेत्राला प्राधान्याचे स्वागत
अकोले : राज्याच्या अर्थसंकल्पात आरोग्याच्या जोडीने शेतीलाही प्राधान्य दिले याबद्दल स्वागत, तर शेतकरी कर्जमुक्ती व वीजबिलमाफीबाबत मात्र निराशा केली आहे, अशी प्रतिक्रिया अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ.अजित नवले यांनी व्यक्त केली.
राज्याच्या अर्थसंकल्पात, आरोग्य क्षेत्राच्या बरोबरीने शेती क्षेत्रालाही प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न केला आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या कॉर्पोरेट धार्जिण्या व शेतकरी विरोधी तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनातील शेतकऱ्यांच्या मागण्यांच्या मागे ठामपणे उभे असल्याचा पुनरुच्चार करत, बाजार समित्यांच्या बळकटीकरणास प्राधान्य देण्याची स्वागतार्ह भूमिका घेतली. बाजार समित्यांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी २ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. ‘विकेल ते पिकेल’ या धोरणानुसार राज्यात पिकनिहाय मूल्य साखळ्यांच्या विकासासाठी २ हजार १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली. कृषी संशोधनासाठी कृषी विद्यापीठांना प्रतिवर्ष २०० कोटी, याप्रमाणे ३ वर्षांसाठी ६०० कोटींची तरतूद केली. वीज जोडणी व सिंचनालाही प्राधान्य दिले. कृषी क्षेत्राला उभारी देणाऱ्या या घोषणांचे स्वागत.
मात्र, या जोडीला अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणी व विस्तार होईल, अशी अपेक्षा शेतकरी बाळगून होते.
अर्थमंत्र्यांनी महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेचा उल्लेख केला. मात्र, २ लाखांच्या वर कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देण्याबाबत मौन बाळगले, शिवाय यापूर्वी जाहीर केल्याप्रमाणे नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याच्या अंमलबजावणी बाबतही निराशाजनक मौन बाळगले.
कोरोना काळात उत्पन्न बुडल्यामुळे या काळात थकलेले शेतकऱ्यांचे वीजबिल माफ करण्याची आवश्यकता होती. राज्य सरकारने यात अंशतः व सशर्त दिलासा दिला. मात्र, वीजबिल संपूर्णपणे माफ करण्याबाबतही शेतकऱ्यांची निराशा केली आहे, असेही डॉ.नवले यांनी सांगितले.
...
अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक
महाविकास आघाडी सरकारकडून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प विधिमंडळात नुकताच सादर केला. सदर अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक आहे. शेतकऱ्यांना तीन लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज मिळणार आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्यसेवेसाठी ७ हजार कोटींची तरतूद या अर्थसंकल्पात केलेली आहे. महिला सबलीकरणाकरिता विशेष तरतुदी या अर्थसंकल्पात आहेत. युवकांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षणावर भर दिला जाणार आहे.
- मधुकर नवले, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, अकोले