शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बेस्ट निवडणुकीचा निकाल लागताच राज ठाकरे वर्षा निवासस्थानी; CM देवेंद्र फडणवीसांची घेतली भेट
2
"आपलं टार्गेट चीन, तर भारताच्या रुपाने...!", निक्की हेली यांनी ट्रम्प प्रशासनाला फटकारलं; स्पष्टच बोलल्या
3
भारत अमेरिकेला आणखी एक झटका देण्याच्या तयारीत; कच्च्या तेलानंतर रशियासोबत करू शकतो ‘ही’ डील
4
बेस्ट निवडणूक २०२५: ठाकरे बंधूंच्या सपशेल पराभवावर CM फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…
5
Stock Market Today: शेअर बाजाराची मजबूत सुरुवात, Nifty २५,१०० च्या वर; NBFCs, रियल्टी शेअर्समध्ये तेजी
6
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफवर रामबाण तोडगा सापडला, हे मित्र बनणार भारतासाठी ढाल
7
सत्काराच्या शालीने वकिलाचा न्यायालयातच गळफास; खिशात चिठ्ठी, पण पोलिसांनी माहिती दडवली
8
मृत्यूच्या खाईत सौंदर्याचा सशक्त आवाज; पॅलेस्टाइनची तरुणी यंदा 'मिस युनिव्हर्स'मध्ये...
9
अदानींनी परदेशी बँकांकडून घेतलं 24000000000 रुपयांचं कर्ज! जाणून घ्या, एवढ्या मोठ्या रकमेचं काय करणार? किती व्याज लागणार? 
10
शाहरुखचा लेक त्याचाच डुप्लिकेट! लूक अन् आवाज सगळंच सेम, पहिल्यांदाच आला प्रेक्षकांसमोर, म्हणाला...
11
तीन विधेयकांवरून तुफान गोंधळ; विराेधकांनी प्रती फाडल्या, विधेयके संयुक्त समितीकडे पाठविली
12
अक्षय कुमार, अर्शद वारसी हाजिर हो..! दिवाणी न्यायालयात प्रकरण दाखल; कारण काय?
13
'त्याला मीच मारलं पण तो कोण होता?'; दहावीच्या विद्यार्थ्याची हत्या करणाऱ्या मुलाची धक्कादायक चॅटिंग समोर
14
आजचे राशीभविष्य, २१ ऑगस्ट २०२५: स्वाभिमान दुखावला जाऊ शकतो; स्त्री वर्गाकडून विशेष लाभ
15
विशेष लेख: चोरी ती चोरीच आणि वरून शिरजोरी? निवडणूक आयोगाने किती सांगितले अन् किती लपवले...
16
“वराह जयंती साजरी करण्याची मागणी म्हणजे तरुणांचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचा अजेंडा”: सपकाळ
17
पर्युषण पर्वात कत्तलखाने १० दिवस बंद ठेवण्याच्या मागणीला कायदेशीर आधार काय? - उच्च न्यायालय
18
घरांच्या किमतींपेक्षा भाडे जास्त वेगाने वाढते आहे.... महानगरांतली वाढ तर चक्रावून टाकणारी !
19
मोनो ‘ओव्हरलोड’ झाल्यास थांबणार! अधिक प्रवासी झाल्यास गाडी पुढे न सोडण्याचा निर्णय
20
आजचा अग्रलेख: मनमानी आणि कंत्राटदारधार्जिणे निर्णय रोखून खाबूगिरीला चाप बसावा, म्हणून...

हवामान आधारित फळपीक विमा योजना अखेर रद्द

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 19, 2021 04:14 IST

फळबागांच्या विमा परताव्याचे ट्रिगर बदलले, जास्त पावसाच्या समावेशामुळे अहमदनगर जिल्ह्यातील डाळिंब उत्पादक मुकले पीक विम्याला अशा मथळ्याखाली लोकमत ने ...

फळबागांच्या विमा परताव्याचे ट्रिगर बदलले, जास्त पावसाच्या समावेशामुळे अहमदनगर जिल्ह्यातील डाळिंब उत्पादक मुकले पीक विम्याला अशा मथळ्याखाली लोकमत ने ४ जून रोजी राज्य सरकारचे लक्ष वेधले होते.

सरकारने वादळ, वारा, जास्त पाऊस, आर्द्रता यामुळे फळबागांच्या होणाऱ्या नुकसान पासून शेतकऱ्यांना संरक्षण व्हावे यासाठी हवामान आधारित फळबाग विमा योजना आणली आहे. कमी पाऊस, पावसातील खंड, आठवड्यातील जास्त पाऊस या ट्रिगरचा समावेश असल्यामुळे २०१९-२०२० पर्यंत कमी पाऊस असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांना नुकसान झाल्याने या फळपीक विमा योजनेतून चांगले परतावे मिळाले होते. मात्र गेल्या वर्षी राज्य सरकारने या निकषांमध्ये बदल केले. कमी पाऊस, पावसातील खंड, आठवड्याचा सरासरी पाऊस हे निकष कमी करून केवळ जास्त पाऊस व आर्द्रता हे निकष टाकले. यातून डाळिंबाच्या किमान विमा परताव्यासाठी सलग पाच दिवस प्रतिदिन २५ मिमी पाऊस तर पेरूसाठी सलग चार दिवस ५० मिमी पाऊस नोंदला जाणे आवश्यक होता. मात्र कमी पावसाच्या भागात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सलग पाऊस पडणे शक्य नसल्याने गेल्या वर्षीचे फळबागांचे मोठे नुकसान होऊन ही विम्याचे परतावे मिळाले नाही. फळबागांच्या विम्याचा प्रती एकरी विमा हप्ता मोठा आहे.

चुकीच्या निकषामुळे शेतकरी नुकसान होऊन ही विमा मिळविण्यास पात्र होत नव्हते .त्यामुळे सरकारने या क्लिष्ट व विमा कंपनी धार्जीने निकषांमध्ये बदल करून २०१९ पूर्वीचे निकष लागू करावेत,अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत होती. याबाबत ‘लोकमत’ वेळोवेळी शेतकऱ्यांची ही भूमिका मांडली होती. त्याची दखल घेत राज्य सरकारने सध्याची हवामान आधारित फळपीक विमा योजना रद्द केली असून ऑनलाईन विमा पोर्टलही बंद केले आहे.

...............

२०२० ते २०२३ या तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेसाठी जे निकष होते ते निकष सरकारने परिपत्रक काढून रद्द केले असले तरी नवीन निकषांचे परिपत्रक अद्याप आलेले नाही. लवकरच नवीन निकष असलेली फळपीक विमा योजना जाहीर होईल.

- बापूसाहेब शिंदे, तालुका कृषी अधिकारी,राहाता

180621\185182b.jpg

"फळबागांच्या विमा परताव्याचे ट्रिगर बदलले,जास्त पावसाच्या सामावेशामुळे अहमदनगर जिल्ह्यातील डाळिंब उत्पादक मुकले पीक विम्याला" या मथळ्याखाली ४ जून रोजीच्या "लोकमत"मधील वृत्ताने सरकारचे लक्ष वेधले होते.