व्हीआयपीची गाडी, त्याला हवी शिस्त थोडी...!

भाजपचे नेते व केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे यांचे दिल्लीत ३ जून रोजी अपघाती निधन झाले. मुंडे यांनी सीट बेल्ट घातला असता तर कदाचित माझा मित्र वाचू शकला असता, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी व्यक्त केली. त्या पार्श्वभूमीवर सीट बेल्टसह इतर सुरक्षा व्यवस्थेचा किती काळजीपूर्वक वापर होतो, नेत्यांच्या ड्रायव्हरना त्यासंबंधीचे कितपत भान असते, येथपासून ते नेतेही त्याबाबत किती बेफिकीर असतात यावर प्रकाशझोत..! त्यांच्या जीविताची सर्वांनाच काळजी वाटते म्हणून..! नेत्यांना काही सूचना..
अहमदनगर : महसूलच्या अधिकाऱ्यांना पूर्वी जीप दिल्या जायच्या, त्यात आताही फार फरक पडलेला नाही. अपवाद वगळता कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे लेटेस्ट मॉडेलची वाहने नाहीत. सध्या महसूल विभागाच्या ताफ्यात २३ वाहने आहेत. या वाहनांची दुरुस्ती, देखभाल कार्यालयीन खर्चातून केली जात असली, तरी ती वेळेवर होत नाही. ही वाहने जुनाट झाल्याने असून नसल्यासारखी आहेत. काही अधिकारी तर शासकीय वाहनाऐवजी स्वत:चेच वाहन वापरतात.
दहा वर्षांनंतर किंवा २ लाख किमीनंतर ताफ्यातील वाहने बदलली जातात. जुन्या वाहनांचा लिलाव केला जातो. नवीन वाहन घेण्यासाठी नाशिक विभागाकडे अर्ज करावा लागतो. जिल्ह्यात सर्व तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना वाहनसेवा दिली जाते. वाहने जुनी झाल्याने टायरी फुटणे, कधी ब्रेक निकामी होणे, तर कधी बंद पडणे, अशा संकटांना या वाहनचालकांना तोंड द्यावे लागते. विशेष म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांसह कोणत्याच अधिकाऱ्याकडे पर्यायी वाहनचालक नाही. विशेष म्हणजे, वाहन रस्त्यात बंद पडले की, गाडीतील साहेब आहे त्या परिस्थितीत दुसरे खासगी वाहन बोलावून निघून जातात. मग तेथून पुढे चालकाची कसरत सुरू होते. अशा एक ना अनेक परिस्थितीत शासकीय वाहनचालकांना दररोज संकटांनाच सामोरे जावे लागते.
वाहनांची देखभाल करण्याचेही काम प्रसंगी खिशातून पैसे घालून वाहनचालकांना करावे लागते. मंत्र्यांच्या ताफ्यात शासकीय अधिकाऱ्यांनाही सहभागी व्हावे लागते. अशावेळी योग्य मेंटेनन्स नसलेली वाहनेही वापरावी लागतात आणि त्यांच्या अत्याधुनिक पद्धतीच्या वाहनांबरोबर ही वाहने पळवावी लागतात. त्यामुळे वाहन चालवताना वाहनांतील जिवांबरोबर स्वत:चाही जीव अक्षरश: टांगणीला लागतो. खराब रस्त्यांवरच दामटतात.