प्रशासक नियुक्तीला गावकारभाऱ्यांचा विरोध

राजूर : एकीकडे राज्यातील मुदत संपलेल्या इतर सहकारी संस्थांच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि संचालक मंडळांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे. त्यामुळे मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींचा कारभार पाहण्यासाठी प्रशासकाची नियुक्ती करण्याऐवजी सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांनाही मुदतवाढ देण्यात यावी, असा ठराव अकोले तालुक्यातील पेसा आदिवासी सरपंच संघटनेने केला.

राजूर येथील विश्रामगृहात सोमवारी माजी आमदार वैभव पिचड यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी पेसा सरपंच संघटनेची बैठक झाली. या बैठकीत सरपंचांनी आपली एकमुखी मागणी करीत ठराव संमत केला. यावेळी पंचायत समितीच्या सभापती ऊर्मिला राऊत, उपसभापती दत्तात्रय देशमुख, सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष चंद्रकांत गोंदके, सरचिटणीस पांडुरंग खाडे, सी. बी. भांगरे, राजूरचे सरपंच गणपत देशमुख, आदी उपस्थित होते.

वरील मुख्य मागणीसह कोरोनाच्या महामारीने मृत्युमुखी पडलेल्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत करावी, अकोले तालुक्यातील चारही ग्रामीण रुग्णालयांत किमान वीस ऑक्सिजन बेडची व व्हेंटिलेटरची सुविधा तातडीने निर्माण करावी, आदिवासी भागास दरवर्षी अतिवृष्टीचा तडाखा बसतो आणि यात सर्वच पिकांचे नुकसान होते. म्हणून खरीप हंगामातील सर्वच पिकांना शासनाने विमा संरक्षण देत या विमा रकमेचा भरणा शासनाने करावा, रोजगार हमीची कामे नसल्याने, तसेच कोरोना काळात उदरनिर्वाहाचे साधन नसल्याने शासनाने भात, नागली, वरई, आदी पिकांची लागवड कामे व कापणीच्या कामांचा रोजगार हमीच्या कामात समावेश करावा, सरसकट खावटी मंजूर करावी, आदिवासी समाजाच्या आरक्षणास धक्का लावू नये, सरपंचांना विमाकवच देण्यात यावे, आश्रमशाळेत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या खात्यात डीबीटीची रक्कम जमा करावी, कोल्हार घोटी रस्त्यावरील बारी ते कळसपर्यंत झाडे लावावीत, शेंडी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रास १०८ च्या रुग्णवाहिका उपलब्ध करून द्यावी, विद्यार्थ्यांना अध्ययन अध्यापन सुलभ होण्यासाठी शाळांमध्ये दृकश्राव्य साधने उपलब्ध करून द्यावीत आणि राजूरसह परिसरातील आदिवासी गावांमध्ये अवैध दारू विक्री बंद करावी, आदी ठराव या बैठकीत संमत केल्याचे गोंदके यांनी सांगितले.