लोकमत न्यूज नेटवर्कअहिल्यानगर : शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची विनाअनुदानित पदावरून अनुदान पदावर बदली करण्याचे अधिकार मंत्रालयाऐवजी शिक्षणाधिकारी व उपसंचालकस्तरावर देण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल औरंगाबाद खंडपीठाने दिला. त्यामुळे मंत्रालयस्तरावरील चकरा थांबून शिक्षकांना दिलासा मिळाला. याबाबत शिक्षक भारती संघटनेच्या विनाअनुदान विरोधी कृती समितीच्या राज्याध्यक्षा रूपाली कुरूमकर यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
पूर्वी खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांची विनाअनुदानित किंवा अंशत: अनुदानित तुकडीतून अनुदानित तुकडीत बदली केली तर त्याला उच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागत होती. त्यात शिक्षकांचा वेळ, पैसा जात होता. ही गैरसोय लक्षात घेता २९ एप्रिल २०२४ रोजी शिक्षण विभागाने आदेश काढून अशा बदलीचे प्रस्ताव मंत्रालयात शिक्षण विभागातून मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला. शिक्षण विभागाच्या या आदेशामुळे विनाअनुदानित पदावर काम करणाऱ्या शिक्षकांना दिलासा मिळाला; परंतु मंत्रालयस्तरावर प्रस्ताव मंजुरीस वेळ जात होता. तसेच, महाराष्ट्र शाळा कर्मचारी सेवाशर्ती अधिनियम १९७७ व नियमावली १९८१ मधील बदलीसंदर्भात नियम ‘४१-अ’चे उल्लंघन होत होते. त्यामुळे कुरूमकर यांनी खंडपीठात याचिका दाखल करून विनाअनुदानित ते अनुदानित बदलीचे मान्यता प्रस्ताव मंत्रालयाऐवजी शिक्षणाधिकारी, उपसंचालकांना द्यावेत, अशी मागणी केली होती. त्यांच्या बाजूने खंडपीठाने ३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी निर्णय दिला आहे.
चार आठवड्यांत बदलीला मान्यता द्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे विनाअनुदानित ते अनुदानित बदली प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी, तसेच उपसंचालकस्तरावर मंजूर करावेत. तसेच बदली प्रस्ताव दाखल झाल्यापासून ४ आठवड्यांत त्याला मान्यता द्यावी, असेही न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे.