‘तापी’ला महासभेत ‘नो एण्ट्री’

अहमदनगर : अमृत योजनेचे काम करण्यासाठी मे. तापी प्रिस्टेट प्रोडक्ट लि. यांची निविदा मंजूर करण्याचा विषय महासभेत घेण्याचे कारणच नाही, असा स्पष्ट इशारा महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी केला आहे. फेज टूचे वाटोळे अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे झाले आहे. त्यामुळे प्रशासनाचा निष्काळजीपणा महासभेच्या माथी मारण्याचे पाप आम्ही घेणार नाही, अशी भूमिका महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी घेतली आहे. अमृत योजना आणि फेज टू योजना यांचा प्रशासन घोळ घालून संभ्रम निर्माण करीत असल्याचा आरोप सत्ताधाऱ्यांनी केला आहे.
शंभर कोटी रुपये खर्चाच्या अमृत योजनेतून पाणी पुरवठ्यासंबंधीची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. या योजनेसाठी तापी या ठेकेदार कंपनीची निविदा आली आहे. सर्वात कमी वाढीव दराची ही निविदा असल्याने ती मंजूर करावीच लागणार आहे. फेज टू योजनेच्या कामाचे वाटोळे करणाऱ्या तापी या कंपनीने निविदा भरल्याचे लक्षात आल्यानंतरही प्रशासनाने तांत्रिक निविदा का उघडली? त्यावेळीच ही निविदा प्रक्रिया का रोखली नाही? एक महिन्याच्या आत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून कार्यारंभ आदेश देण्याबाबत प्रशासनाने निष्काळजीपणा केला आहे. तापी कंपनीला २७ ठिकाणी अडथळे आले होते. ते अडथळे प्रशासनाने का दूर केले नाहीत? त्यांचे पाप सत्ताधाऱ्यांच्या माथी फोडण्याचे काम प्रशासन करीत असल्याचा आरोप पदाधिकाऱ्याने केला आहे. फेज टूचे वाटोळे केले म्हणून तापीचा विषय महासभेत घेण्याचे काहीच कारण नाही, अशी तंबीही पदाधिकाऱ्याने दिला आहे. त्यामुळे सध्यातरी तापीचा विषय सभेत येण्याचे कारण नाही, असेच दिसते आहे.
दरम्यान तापी कंपनीच्या निविदेचा प्रस्ताव आणि अमृत योजनेच्या कामासंबंधीची प्रक्रिया याबाबतचा प्रस्ताव महासभेत चर्चेसाठी घ्यावा, अशी मागणी उपमहापौर श्रीपाद छिंदम यांनी महापालिका आयुक्त दिलीप गावडे आणि महापौर सुरेखा कदम यांच्याकडे स्वतंत्र निवेदनाद्वारे केली आहे. तसेच अमृत योजनेबाबतचा सविस्तर अहवाल सभेत सादर करू, तापीबाबत काय निर्णय घ्यायचा, तो महासभेने घ्यावा, असे सांगत आयुक्त गावडे यांनी अभिप्राय देण्याबाबत मात्र मौन व्यक्त केले आहे. त्यामुळे तापीचा विषय महासभेत येण्याची शक्यता मावळली आहे. (प्रतिनिधी)