आघाडीचे दहा नगरसेवक युतीच्या गळाला

अहमदनगर : महापालिकेच्या महासभेला सुरूवात झाली, त्यावेळी सभागृहात फक्त १५ नगरसेवक उपस्थित होते. त्यामुळे गणपूर्तीअभावी सभा तहकूब करण्याची वेळ सत्ताधारी आघाडीवर आली. सत्तापक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी आघाडीचे तब्बल दहा नगरसेवक महासभेला उपस्थित होते. हे नगरसेवक युतीच्या सहलीत गेल्याने सभागृहात उपस्थित राहिले नसल्याची चर्चा नंतर राजकीय वर्तुळात सुरू झाली. केवळ २४ नगरसेवकांच्या उपस्थितीत मंगळवारची सभा पार पडली.
महापौर तथा पीठासीन अधिकारी अभिषेक कळमकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सकाळी ११ वाजता सभा सुरू झाली. सभा सुरू झाली, त्यावेळी युतीचे अनिल शिंदे, किशोर डागवाले यांच्यासह १५ नगरसेवक उपस्थित होते. त्यामुळे सभा तहकूब करण्याची वेळ पीठासीन अधिकारी कळमकर यांच्यावर आली. दहा मिनिटानंतर तहकूब सभा सुरू झाली, त्यावेळी सभागृहात आघाडीच्या भारती भोसले, नीता घुले, मंगल गुंदेचा, झीनत शेख, सविता कराळे, सुनीता कांबळे, रुपाली वारे, नसीम शेख या आठच महिला उपस्थित होत्या. मागील सभेचे इतिवृत्त मंजूर करण्याच्या विषयाला सभागृहातून अनुमोदन देण्यासही सत्तापक्षाचे नगरसेवक उपस्थित नव्हते. मागील सभेचे इतिवृत्त मंजूर करत पीठासीन अधिकारी कळमकर यांनी मोबाईल कंपन्यांनी भरलेल्या पैशाचे व्याज मूलभूत निधीचा हिस्सा म्हणून भरण्यास तसेच घनकचरा व्यवस्थापनाच्या सुधारीत रकमेस मान्यता देण्याचा विषय मंजूर केल्याचे सांगितले. त्यानंतर दीप चव्हाण हे सभागृहात आले. त्यापाठोपाठ अरीफ शेख, विजय गव्हाळे, सुनील कोतकर, विपुल शेटीया, गणेश भोसले, आशा पवार, संपत बारस्कर, आमदार संग्राम जगताप एका पाठोपाठ एक सभागृहात आले.
६८ नगरसेवक असलेल्या सभागृहात राष्ट्रवादी शहर विकास आघाडीचे २१ आणि कॉँग्रेसचे ११ असे ३२ नगरसेवक आहेत. सेनेचे १९, भाजपचे ९ आणि मनसे ४, पाच अपक्ष नगरसेवक असे बलाबल आहे. सभा सुरू झाली, त्यावेळी सभागृहात असलेल्या २४ नगरसेवकांपैकी २२ नगरसेवक आघाडीचे होते. आघाडीचे १० नगरसेवक सभेस अनुपस्थित राहिल्याने त्यांनी युतीला अप्रत्यक्ष साथ दिल्याची चर्चा नंतर सुरू होती. सभा संपेपर्यंत किशोर डागवाले वगळले तर युतीचा एकही नगरसेवक उपस्थित राहिला नाही. सत्तापक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीने मग मनपा कारभाराचा विषय पुढे करत प्रशासनालाच धारेवर धरले. महापौर अभिषेक कळमकर यांच्या कार्यकाळातील अखेरच्या सभेत त्यांनी दोन विषय तसेच म्हणून सभेत मंजूर करून घेतले.
त्यावेळी सभागृहात सत्तापक्षाच्या फक्त आठ महिला नगरसेविका उपस्थित होत्या.
(प्रतिनिधी)
हे होते अनुपस्थित
सुवर्णा कोतकर (उपमहापौर), संदीप कोतकर, मुदस्सर शेख, जयश्री सोनवणे, संजय लोंढे, (सर्व कॉँग्रेस) सुनीता भिंगारदिवे, इंदरकौर गंभीर, कलावती शेळके, खाजाबी कुरेशी, बाळासाहेब बोराटे, शीतल जगताप (राष्ट्रवादी), विणा बोज्जा, सुवर्णा जाधव (मनसे), दत्ता कावरे, मनिषा बारस्कर, बाबासाहेब वाकळे, उषा नलावडे, श्रीपाद छिंदम, मालन ढोणे, सुवेंद्र गांधी, नंदा साठे (सर्व भाजप), संजय शेंडगे, शारदा ढवण, प्रतिभा भांगरे, दीपाली बारस्कर, आशा बडे, मनोज दुलम, अनिल बोरुडे, योगीराज गाडे, छाया तिवारी, सुनीता मुदगल, उमेश कवडे, सुरेखा कदम, सुनीता फुलसौंदर, विद्या खैरे, दिलीप सातपुते, सचिन जाधव (सेना), उषा ठाणगे, सारीका भूतकर, नंदा कुलकर्णी (सर्व अपक्ष)
अनुपस्थित असलेल्यांपैकी कॉँग्रेसचे मुदस्सर शेख, जयश्री सोनवणे, संजय लोंढे, राष्ट्रवादीचे सुनीता भिंगारदिवे, कलावती शेळके, बाळासाहेब बोराटे हे आघाडीचे सहा नगरसेवक २१ जून रोजी होणाऱ्या महापौर पदाच्या निवडणुकीत गैरहजर राहणार आहेत. हे सहाही नगरसेवक सेनेसोबत सहलीवर गेले आहेत.
संदीप कोतकरांच्या अपात्रतेचा चेंडू कोर्टाकडे
अहमदनगर : कॉँग्रेसचे गटनेते तथा नगरसेवक संदीप कोतकर यांना अपात्र ठरविण्याचा मनपा प्रशासनाचा प्रस्ताव महासभेने मंजूर केला. आयुक्तांनी हा विषय न्यायाधीशांकडे पाठविण्यास सभेने मान्यता दिली. त्यामुळे कोतकर यांच्या अपात्रतेचा विषय आता कोर्टाकडे गेला आहे.
खुनाच्या प्रकरणात शिक्षा लागल्याने संदीप कोतकर यांना अपात्र ठरविण्याची मागणी करणारे पत्र सेनेचे गटनेते संजय शेंडगे यांनी प्रशासनाला दिले होते. प्रशासनाने त्यावर विधिज्ञाचे मत मागविले. त्यानंतर तो प्रस्ताव महासभेसमोर ठेवला होता. महापौर अभिषेक कळमकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या सभेत हा विषय चर्चेला येताच कॉँग्रेसचे नगरसेवक दीप चव्हाण यांनी त्याला जोरदार आक्षेप घेतला. कोतकर अपात्रतेचा विषय सभागृहाचा नाहीच, तो न्यायालयीन विषय आहे. शेंडगे यांच्या पत्राला प्रशासन प्रमुख म्हणून आयुक्तांनीच उत्तर द्यायला हवे होते, असे सांगत चव्हाण यांनी हा विषय महासभेत आलाच कसा, असा सवाल उपस्थित केला.
कॉँग्रेसचे दुसरे नगरसेवक सुनील कोतकर यांनी आयुक्तांनी हा विषय निर्णयास्तव न्यायालयाकडे पाठविण्याची मागणी केली. पीठासीन अधिकारी तथा महापौर अभिषेक कळमकर यांनी प्रशासनाने पाठविलेला प्रस्ताव मंजूर करत महापालिका अधिनियमानुसार आयुक्तांना अपात्रतेचा विषय न्यायालयाकडे पाठविण्यास महासभा मंजुरी देत असल्याचा निर्णय घेतला.
(प्रतिनिधी)