प्रलंबित कृषी योजनांसाठी साडेतीन कोटी मंजूर

जिल्ह्यात सन २०१९-२० या वर्षामध्ये डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत ८ कोटी ८५ लाख, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (क्षेत्रांतर्गत) ८८ लाख व बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेकरिता (क्षेत्राबाहेरील) ५५ लाख निधी मंजूर झालेला होता. त्या अनुषंगाने कृषी विभागामार्फत लाभार्थ्यांची निवड करून तालुकास्तरावर निधीचे वितरण करण्यात आले होते. योजनेंतर्गत जुनी विहीर दुरुस्ती व इतर बाबींच्या अंमलबजावणीकामी एक वर्षाचा कालावधी निर्धारित करून देण्यात आला होता. तथापि लाभार्थ्यांची आर्थिक कुवत नसल्याने व लाॅकडाऊनमुळे साहित्य व मजूर उपलब्ध न झाल्याने अपेक्षित कालावधीमध्ये कामे पूर्ण होऊ शकली नव्हती. त्यामुळे निवडलेल्या लाभार्थ्यांना लाभ देता आला नाही. या संदर्भात शासनस्तरावर प्रलंबित असणाऱ्या मुदतवाढ प्रस्तावास मान्यता मिळण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या कृषी समितीचे सभापती काशीनाथ दाते, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा राजश्री घुले, पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, आदींनी प्रयत्न केले. अखेर या प्रस्तावास मंजुरी मिळाली असून प्रलंबित असणाऱ्या ६८० लाभार्थ्यांना ३ कोटी ५६ लाख अनुदान वितरित करण्यात येणार आहे.