शैक्षणिक गुणवत्ता संपविण्याचा ठाकरे सरकारचा डाव

शैक्षणिक शुल्कनिश्चितीसाठी समिती हा निव्वळ वेळकाढूपणा असून शिक्षणसंस्थांच्या मनमानी फी आकारणीस चाप लावण्यात शासन सपशेल अपयशी ठरले आहे. मूल्यमापनाच्या आधारे दहावी-बारावीचे निकाल देऊन विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता संपविण्याचा शिक्षण खात्याचा डाव असल्याचा आरोपही गोंदकर यांनी केला.

अगोदर शुल्कनिश्चितीचा प्रस्ताव खुंटीवर टांगून ठाकरे सरकारने हजारो पालक आणि विद्यार्थ्यांना मनस्ताप दिला व शाळाचालकांना मनमानी शुल्क आकारणीस मुभा मिळाली. गेल्या वर्षात शिक्षणाची वाताहत झाल्यानंतर यंदा ऑनलाईन शिक्षण देणाऱ्या शाळांनी सक्तीने फी आकारणी केल्याने हजारो कुटुंबांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. कोरोनामुळे कुटुंबांचे उत्पन्न घटले असतानाच शाळांच्या मनमानीस मुभा देऊन ठाकरे सरकार सामान्य माणसांची लुबाडणूक करण्यास थेट हातभार लावत आहे. सरकारकडून कोणतीही मदत नाहीच, उलट लुबाडणुक करणारांकडे डोळेझाक करून सरकारने सामान्य कुटुंबांचे जिणे संकटात टाकले आहे. शुल्कनिश्चितीचा निर्णय घेण्यात दिरंगाई करून सरकार कोणाचे हितसंबंध जपत आहे, असा सवालही गोंदकर यांनी केला आहे.

मूल्यमापनाच्या आधारावर बारावी परीक्षेचे गुण निश्चित करण्याच्या निर्णयावरही त्यांनी टीका केली. मुळात, सीबीएसईकडे विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाची प्रक्रिया सातत्याने सुरू असते. राज्याच्या परीक्षा मंडळाकडे अशी प्रक्रिया नसतानाही मूल्यमापन करून गुणवत्ता संपुष्टात आणण्याचा सरकारचा डाव आहे़