आदिवासी भागात काम करणाऱ्या शिक्षकांना न्याय द्यावा

अहमदनगर : राज्यातील सर्वच आदिवासी, नक्षलग्रस्त भागात बिकट परिस्थितीत शिक्षक, तसेच शिक्षकेतर कर्मचारी काम करतात. त्यासाठी शासनाने प्रोत्साहन म्हणून विविध लाभ त्यांना दिले आहेत, परंतु प्रत्येक जिल्ह्यात त्याची अंमलबजावणी शासकीय अधिकारी करत नाहीत. त्यामुळे यात लक्ष घालून आदिवासी भागात काम करणाऱ्या शिक्षकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक भारतीचे सरचिटणीस महेश पाडेकर व सोमनाथ बोनंतले यांनी शिक्षक भारतीचे संस्थापक अध्यक्ष आमदार कपिल पाटील यांच्याकडे केली आहे.

संघटनेचे राज्याध्यक्ष अशोक बेलसरे, ज्युनियर कॉलेज युनिटचे राज्याध्यक्ष आर.बी. पाटील, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, जालिंदर सरोदे, राज्य सचिव सुनील गाडगे यांच्याकडेही संघटनेने निवेदन दिले आहे. एकच काम करणाऱ्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेगवेगळ्या पद्धतीने वेतन दिले जाते. तसेच आदिवासी भागात शाळा आहे, परंतु त्याच संस्थेची दुसरी शाळा बिगर आदिवासी भागात नसेल तर त्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आदिवासी भागात मिळणारी एकस्तर वेतनश्रेणी काम करूनही दिली जात नाही. काही जिल्ह्यांत सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यापासून एकस्तर वेतन श्रेणी बंद केली. काही माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांना फक्त ६ वर्षेच एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ मिळतो, तर काहींना काहीच मिळत नाही. आश्रमशाळेत काम करणाऱ्या शिक्षकांना फक्त बारा वर्षे एकस्तर वेतनश्रेणी मिळते, असे निवेदनात म्हटले आहे. आदिवासी भागात काम करणाऱ्या अशा कर्मचाऱ्यांच्या सह्यांचे निवेदन आपणास ३० सप्टेंबरपर्यंत द्या, त्यांना न्याय देऊ, असे आश्वासन आमदार कपिल पाटील यांनी दिले आहे. त्याअनुषंगाने अकोले तालुक्यात निवेदनावर सह्यांची मोहीम सुरू झाली आहे, असे पाडेकर म्हणाले. यावेळी आदिवासी आश्रमशाळा संघटनेचे नेते विठ्ठल म्हशाळ, तान्हाजी खराटे, संजय जाधव, बुरके शिवाजी, दराडे जी.के., दत्तात्रेय कासार, गणेश फटांगरे, दगडू टकले, रवींद्र गायकवाड, टकले चंद्रशेखर, वृषाली नवले आदी उपस्थित होते.

-------------

फोटो - २०पाडेकर निवेदन

आदिवासी भागातील अकोल्यात शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी प्रोत्साहन लाभासाठी सह्यांची मोहीम सुरू केली आहे.