शिक्षकांचे पगार त्वरित करण्यात यावेत

महाराष्ट्रात ३७ जिल्ह्यांतील खासगी संबंधित साठ हजारांपेक्षा जास्त शिक्षक आणि सहायक कर्मचारी कार्यरत आहेत. कोविड संसर्ग संकट प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी राज्य सरकारने अतिशय कौतुकास्पद काम केले आहे. राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्रावर पालकांकडून फी न भरल्यामुळे, खासगी शाळांवर या संकटाचा परिणाम झाला आहे. २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी पालकांनी फी भरली नसल्याने शाळा चालविणे कठीण झाले आहे. गेल्या वर्षी खासगी शाळांमधून फी सुधारित करून अनेक पालक संघटनांनी आपल्या कार्यालयात निवेदन, याचिका दाखल केल्या. ज्यामुळे शाळांचे नियमित कार्य सुरू झालेले नाही. लॉकडाऊनमुळे शाळांच्या जबाबदारीत आणि शाळांच्या संचालन खर्चात अनेक पटींनी वाढ झाली आहे. कोणत्याही मनमानी निर्णयाचा राज्यातील खासगी शाळांच्या संचालनावर, अस्तित्वावर गंभीर परीणाम होतील. सरकारने शाळांना त्यांची स्वायत्तता कायम ठेवण्याची परवानगी दिली पाहीजे. फी न भरल्यामुळे निधीअभावी राज्यातील अनेक शाळा बंद पडण्याचा मार्गावर आहेत. त्यामुळे खालील मागण्यांचा शासनाने गांभीर्याने विचार करून न्याय द्यावा, असे निवेदनात म्हटले आहे.