भेंडा : साखर कामगारांच्या वेतनवाढीप्रश्नी त्रिपक्षीय समितीच्या बैठकीत सर्व कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी साखर कामगारांना १२ टक्के वेतनवाढ देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. याचा फायदा राज्यातील सुमारे दीड लाख साखर कामगारांना मिळणार आहे.
या निर्णयामुळे साखर कामगारांना ३० महिन्यांचा फरक मिळणार आहे. मूळ पगाराच्या १२ टक्के अशा प्रकारे सरासरी २१०० ते २६०० रूपयांची वेतनवाढ साखर कामगारांना मिळणार आहे. याशिवाय वैद्यकीय भत्ता, धुलाई भत्ता, रात्रपाळी भत्ता, घरभाडे भत्ता यातही वाढ होणार आहे.
पुण्यातील साखर संकुलात त्रिपक्षीय समितीचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या समितीच्या बैठकीत साखर कामगारांना १ एप्रिल २०१९ पासून १२ टक्के वेतनवाढ देण्याचा निर्णय झाला.
बैठकीला साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, कामगार आयुक्त महेंद्र कल्याणकर, सदस्य सचिव आयुक्त रविराज इळवे, साखर कारखाना संघाचे उपाध्यक्ष आबासाहेब पाटील, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, कादवा कारखान्याचे अध्यक्ष श्रीराम शेटे, प्रकाश आवाडे, राजेंद्र नागवडे, साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, साखर कामगार संघटना प्रतिनिधी म्हणून महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार फेडरेशन (इंटक)चे अध्यक्ष अविनाश आदिक, सरचिटणीस नितीन पवार, साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, कार्याध्यक्ष अविनाश आपटे, साखर कामगार महासंघाचे सरचिटणीस कॉ. सुभाष काकुस्ते, चिटणीस कॉ. आनंद वायकर, अशोक बिरासदार, राऊसाहेब पाटील, शंकरराव भोसले, सुरेश मोहिते, डी. डी वाकचौरे, योगेश हंबीर आदी उपस्थित होते.
साखर कारखाना कामगारांच्या वेतनवाढीच्या कराराची मुदत ३१ मार्च २०१९ रोजी संपली होती. त्यानुसार वेतनवाढ देण्यासाठी त्रिपक्षीय समिती गठित करून ४० टक्के वेतनवाढ व इतर मागण्यांवर विचार करण्यासाठी राज्यातील साखर कामगार संघटनांनी शासन दरबारी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार शासनाने त्रिपक्षीय समिती गठीत करून आजपर्यंत ४ ते ५ बैठका झाल्या. परंतु, तोडगा न निघाल्याने माजी कृषीमंत्री शरद पवार यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. त्यानुसार पवार यांनी साखर कारखानदार व साखर कामगार प्रतिनिधींशी चर्चा करून १२ टक्केपर्यंत वेतनवाढ देण्याचा निर्णय घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार निर्णय घेतल्याने राज्यातील साखर कामगारांमध्ये समाधान व्यक्त करण्यात आले.