राज्य सरकार कांदा खरेदी करून विकणार

संगमनेर : कांदा नुसता खायला विकणे शेतकऱ्याला परवडणारे नाही. जोपर्यंत शेती मालावर प्रक्रिया होत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांना शेती परवडणार नाही. म्हणून सरकारने टिकणारा कांदा बऱ्या भावाने खरेदी करून ३-४ महिने साठवून तो ‘पणन’मार्फत विकण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे सहकार, सार्वजनिक बांधकाम व पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
एका कार्यक्रमासाठी गुरूवारी सायंकाळी पाटील हे संगमनेरात आले असता पत्रकारांशी ते बोलत होते. ते म्हणाले, मागणीपेक्षा पुरवठा अधिक वाढला तर बाजारभाव पडतात, हा मार्केटचा नियम आहे. प्रायोगिक तत्वावर २० शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला हमीभाव देण्याचा सरकारचा विचार आहे. पण, तो ग्राहकाला स्वस्तात द्यावा लागेल. हमीभाव देताना सरकारनेच व्याज भरावे लागणार आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी यावर एकमत झाले आहे. आवश्यकतेपेक्षा जास्त कांदा झाल्याने त्यावर सरकारलाच उपाय शोधावे लागणार आहेत. ‘पणन’च्या माध्यमातून शेती मालावर प्रक्रिया करून हजारो प्रकल्प देणार आहोत. किमान २२ शेतकऱ्यांनी एकत्रित येवून कंपनी स्थापन करावी. या कंपनीमार्फत उभारल्या जाणाऱ्या प्रकल्पास भाग भांडवल देण्यास सरकार तयार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
साखर कारखान्यांना २०१४-१५ सालची एफआरपी २२ हजार कोटी रूपये होती. त्यातील केवळ १०० कोटी राहीले आहेत. साखरेचे दर १ हजार ९०० रूपये इतके खाली येवूनही २१ हजार ६०० कोटी देण्यात आम्ही यशस्वी झालो. त्यासाठी कारखान्यांना २ हजार ‘सॉफ्ट लोन’ दिले. ते वसूल करण्यासाठी ७ कारखान्यांची जप्ती काढली. आता १५-१६ वर्षात साखरेचे दर खाली आल्याने ८०-२० याप्रमाणे एफआरपी देण्याचा संयुक्त निर्णय शेतकरी संघटना, कारखाने व सरकार यांच्या बैठकीत झाला. त्यातील ८० टक्के एफआरपी न देणाऱ्या कारखान्यांचे गाळप परवाने रद्द करण्याचे धोरण घेतले आहे. तर उर्वरित २० टक्के एफआरपी गाळप संपल्यावर मे अखेरपर्यंत द्यावे लागणार आहेत. (प्रतिनिधी)