भंडारदरातील श्रीरामपूर, राहत्याचे पाणी गेले कुठे?

राज्य सरकारने १९८८ मध्ये अकोले, संगमनेर, श्रीरामपूर, राहुरी आणि राहाता या तालुक्यांसाठी भंडारदरा धरणाच्या पाणी वाटपाचे नियोजन जाहीर केले होते. त्यानुसार अकोला व संगमनेर ३० टक्के, श्रीरामपूर व राहाता ५२ टक्के, राहुरी १५ टक्के तर नेवासा ३ टक्के असे लाभक्षेत्राच्या क्षमतेनुसार पाणी वाटप धोरण तयार करण्यात आले होते. त्यानंतर राहाता तालुक्याची निर्मिती झाल्यानंतर हे सूत्र श्रीरामपूर व राहाता यासाठी अनुक्रमे ३८ व १४ टक्के असे निश्चित झाले.

मात्र लोकसंख्येचा वाढता बोजा व औद्योगीकरण यामुळे भंडारदराच्या पाण्याची मागणी वाढत गेली. त्यामुळे शेतीच्या पाण्यावर गदा आली. जवळपास १४२ पाणी योजना व २६ सहकारी संस्था, खासगी संस्था, कारखाने यांना पाणी वाटप परवाने दिले गेले. तालुक्याच्या प्रवेशद्वारावर मीटर बसविण्याचा निर्णय घेऊन पाणी मापक यंत्रणा निर्माण करण्यात आल्या. तालुकानिहाय योग्य प्रमाणात पाणी वाटप करण्याचा यामागे उद्देश होता. मात्र, तरीही श्रीरामपूर, राहाता व नेवासा या तालुक्यांना त्यांच्या हक्काचे पाणी पूर्ण क्षमतेने धरण भरून देखील कधीही मिळाले नाही. गेल्या १० ते १५ वर्षांत सातत्याने या तालुक्यांवर पाण्याचे संकट वाढत गेले.

धरणाच्या लाभक्षेत्रामधील कोणतीही वाढ झालेली नसताना व ९९ टक्के वेळा धरण पूर्ण क्षमतेने भरूनही पाण्याचा तुटवडा कोणत्या कारणांमुळे निर्माण झाला? याबाबत संघटनेने सविस्तर माहिती घेतली. त्यात औद्योगीकरणाच्या नावाखाली सहकारी संस्थांच्या गोड नावांचा वापर करून सर्रासपणे पाण्याची चोरी होत असल्याचे निदर्शनास आले. अकोले, संगमनेर व राहाता तालुक्यातील अनेक संस्था बंद असून देखील त्यांना पाणी दिल्याचे समोर आले. त्यामुळे श्रीरामपूर, राहाता व नेवासा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पूर्ण क्षमतेने हक्काचे पाणी मिळण्यासाठी पाणी नियंत्रण समिती स्थापन करणे, पाणी वाटपाचे ऑडिट करणे, बंद स्थितीतील संस्थांचे पाणी वाटप परवाने रद्द करणे आदी मागण्यांसाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे, अशी माहिती औताडे व जगताप यांनी दिली.

----