शिवाजी कर्डिले यांना एक वर्ष सक्तमजुरी

अहमदनगर : प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एम.एस. तोडकर यांनी एक वर्षाची सक्तमजुरी आणि एक हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली.

अहमदनगर : जिल्हा सहकारी बँकेच्या २००२ च्या निवडणुकीमध्ये मतदान कक्षात येऊन मतदाराला शिवीगाळ करणे, धमकावणे या प्रकरणी माजी राज्यमंत्री व भाजपाचे विद्यमान आमदार शिवाजी कर्डिले यांना नगरचे प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एम.एस. तोडकर यांनी एक वर्षाची सक्तमजुरी आणि एक हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. तसेच निवडणूक प्रक्रियेत बेकायदा हस्तक्षेप केल्याबद्दल तीन महिने सक्तमजुरी आणि एक हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. दरम्यान, ७ हजार रुपयांच्या वैैयक्तिक जातमुचलक्यावर कर्डिले यांना तात्पुरता जामीन मंजूर करण्यात आला.
जिल्हा सहकारी बँकेच्या संचालकपदासाठी २००२ मध्ये निवडणूक झाली. त्यासाठी २५ मे २००२ रोजी नगरच्या जुन्या तहसील कार्यालयात मतदान केंद्रावर मतदानाची प्रक्रिया सुरू होती.
यावेळी मतदान केंद्रावर सरस्वती विलास पालवे (मतदार, रा. बाळेवाडी, ता. नगर) या मतदानासाठी आल्या होत्या. यावेळी कर्डिले यांचे समर्थक रघुनाथ झिने याने पालवे यांच्या हातामधील मतपत्रिका हिसकावून घेऊन फाडली होती. तसेच मतदान कक्षात गोंधळ घातला.
यावेळी तत्कालीन राज्यमंत्री शिवाजी कर्डिले यांनी
मतदान कक्षात येऊन मतदारास शिवीगाळ आणि गोंधळ घालून धमकी दिली. याप्रकरणी तत्कालीन नायब तहसीलदार तथा मतदान केंद्राध्यक्ष सर्वोत्तम गोपाळराव क्षीरसागर यांनी कोतवाली पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली. या फिर्यादीवरून पोलिसांनी गोंधळ घालणे, सरकारी कामात अडथळा आणणे, निवडणूक प्रक्रियेत बेकायदा हस्तक्षेप करणे, धमकी देणे, शिवीगाळ करणे या आरोपाखाली दोघांवर गुन्हे दाखल
केले.
लोकप्रतिनिधी अधिनियम कायदा १९५१ चे कलम १३२, १३६, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम कलम १४४ यांचाही आधार घेत पोलिसांनी नगरच्या प्रथम वर्ग न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. त्याची सोमवारी (दि.७) अंतिम सुनावणी झाली.
कर्डिले यांचे समर्थक रघुनाथ झिने यांना मतदान सुरू असताना बेकायदेशीर हस्तक्षेप केल्याचा दोष निश्चित करून सहा महिने सक्तमजुरी आणि एक हजार रुपयांचा दंड अशी शिक्षा सुनावली आहे. तसेच लोकप्रतिनिधी अधिनियमाच्या कलम १३६ प्रमाणे दोषी धरून तीन महिने सक्तमजुरी आणि एक हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. या दोन्हीही शिक्षा एकाचवेळी भोगायच्या आहेत. साक्षीदार फितूर झाल्याने गोंधळ घालणे, सरकारी कामात अडथळा आणणे या दोषातून मुक्त करण्यात आले. मात्र मतदारास धमकी आणि मतदान प्रक्रियेत बेकायदेशीर हस्तक्षेप हे दोन आरोप निश्चित झाल्याने कर्डिले यांना शिक्षा ठोठावण्यात आली.
——————-
एकच धावपळ
या प्रकरणातील मुख्य साक्षीदार फितूर झाल्याने शिक्षा लागणार नाही, अशीच शक्यता व्यक्त करण्यात येत असल्याने कर्डिले फारसे तयारीत नव्हते. विशेष म्हणजे शिवाजी कर्डिले आणि रघुनाथ झिने हे स्वत: निकालाच्या वेळी न्यायालयात हजर होते. मात्र शिक्षा लागताच एकच धावपळ सुरू झाली. जामीन घेण्यासाठी कर्डिले यांच्या वकिलांची तारांबळ उडाली. तसेच कर्डिले यांना शिक्षा लागल्याची वार्ता गावभर पसरल्याने कर्डिले समर्थकांचीही कोर्टात गर्दी झाली होती. यावेळी पोलिसांचा पुरेसा बंदोबस्तही आला होता.
साक्षीदार फितूर झाले
सरकारी अभियोक्ता अ‍ॅड. सचिन सूर्यवंशी यांनी या प्रकरणात एकूण नऊ साक्षीदार तपासले. मात्र मुख्य साक्षीदार सरस्वती पालवे आणि अन्य दोन साक्षीदार फितूर झाले. त्यामुळे कर्डिले यांना महत्त्वाच्या आरोपांतून निर्दोष मुक्त करण्यात
आले.
तथापि, मतदाराला धमकी देणे (कलम ५०६/१) या आरोपाखाली कर्डिले यांना एक वर्षे सक्तमजुरी व एक हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. तसेच लोकप्रतिनिधी अधिनियमाचे कलम १३१ प्रमाणे (निवडणूक प्रक्रियेत बेकायदेशीर हस्तक्षेप करणे) दोषी धरून तीन महिने सक्तमजुरी आणि एक हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. दोन्ही शिक्षा एकाचवेळी भोगायच्या आहेत.
तात्पुरता
जामीन मंजूर
शिक्षा जाहीर झाल्यानंतर कर्डिले व झिने यांनी वकिलांमार्फत जामिनासाठी अर्ज केला. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी तोडकर यांनी दोघांचीही प्रत्येकी सात हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर मुक्तता केली.