अहमदनगर: शिखर सहकारी बँकेच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मंगळवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह 70 जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत. यामध्ये सत्ताधारी भाजपा-शिवसेनेसह दोन्ही काँग्रेसमधील नेत्यांचा समावेश आहे. राज्यात विधानसभा निवडणुकांची धामधूम सुरू असताना झालेल्या या कारवाईने एकच खळबळ उडाली आहे. त्यानंतर आता सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारेंनी या प्रकरणात शरद पवारांना क्लीन चिट दिली आहे.
अण्णा हजारे म्हणाले की, राज्य सहकारी बॅँकेतील घोटाळ्याप्रकरणी कारवाईसाठी अनेकदा अधिकारी, पोलिसांकडे तक्रारी केल्या. मात्र कोणीही दखल घेतली नाही. त्यानंतर मुंबईतील रमाबाई आंबेडकरनगर पोलीस ठाण्यात याबाबत तक्रार दाखल केली होती. तरीही पोलिसांनी चौकशी केली नाही. अखेर २००५ मध्ये उच्च न्यायालयात आवाज उठविला. उच्च न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले. त्यानंतर अजित पवार व इतरांवर गुन्हे दाखल झाली असल्याचे त्यांना सांगितले.
तसेच शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी मी गोळा केलेल्या सहकारी कारखान्यांच्या पुराव्यामध्ये शरद पवारांचं कुठेही नाव नव्हतं. तसेच राज्य बँकेतील घोटाळ्याप्रकरणी कॅगचे तीन चौकशी अहवाल, नाबार्डची समिती, नियम 83, नियम 88 सह 20 चौकशी समितीच्या चौकशीत शरद पवार यांचे नाव कोठेही नसल्याचे अण्णा हजारे म्हणाले आहेत. त्यामुळे शरद पवार दोषी नाहीत त्यांना गुंतविणे बरोबर नाही. त्यामुळे जे खरे दोषी आहेत, त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी असल्याचे त्यांनी सप्ष्ट केले. तेसेच शरद पवारांच नाव कसं आलं कोणी घातलं हे त्यांनाच माहीत, आता सर्व चौकशी केली जाईल, त्यावेळी खरं काय आणि खोटं काय हे बाहेर येईल, असंही अण्णा हजारेंनी पत्रकार परिषदेत आज (गुरुवारी) सांगितलं आहे.
तसेच शिखर बँकेनं नियमबाह्य कर्जपुरवठा केला, त्यामुळे ती बँक डबघाईला आली. सहकारी बँकेनं कर्जपुरवठा करताना नियम धाब्यावर बसवले. त्याचबरोबर सहकारी बँक आणि साखर कारखाना यांचं कनेक्शन आहे. सहकारी साखर कारखान्यांना नियमबाह्य कर्जपुरवठा केला. साखर कारखाने आजारी पडले नाहीत, तर त्यांना आजारी पाडण्यात आले. ते कारखाने शिखर बँकेनं ताब्यात घेतले. त्यानंतर ते राजकारण्यांनी संगनमत करून कवडीमोल भावानं विकत घेतले. ईडीनं दाखल केलेल्या गुन्ह्यातली दोन्ही वेगवेगळी प्रकरणं आहेत. या दोन्ही प्रकरणांची एकत्र चौकशी करण्याचं मत अण्णा हजारेंनी मांडलं आहे.
राज्य मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कर्जवाटप प्रकरणांत अनियमितता आढळल्यानं तब्बल 25 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप ‘नाबार्ड’च्या अहवालात आहे. ‘नाबार्ड’ने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे समाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.