केडगाव : १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व त्यानंतर अनुदानावर आलेल्या शिक्षकांचा जुन्या पेन्शनचा लढा सात वर्षांनंतरही कायम आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील १८० आमदार, खासदार यांनी राज्य शासनाला पेन्शन देण्याबाबत शिफारस करूनही, शासन यातून वेळकाढूपणाचे धोरण घेत आहे.
राज्यात शालार्थ प्रणालीची माहिती भरताना सात वर्षांपूर्वी निर्माण झालेला गुंता अजून सुटलेला नाही. राज्यात सेवार्थ प्रणालीच्या धर्तीवर शिक्षण विभागासाठी शालार्थ प्रणाली २०१४ मध्ये विकसित करण्यात आली. यात माहिती भरताना शिक्षक शंभर टक्के अनुदानावर कधी आला, याची नोंद घेण्यात आली. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेले व त्यानंतर १०० टक्के अनुदान मंजूर झालेल्या राज्यातील जवळपास २५ हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सुरू असलेले पी.एफ.चे खाते तडकाफडकी बंद करण्यात आले. शासनाने २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना मंजूर केली. मात्र त्याआधी नियुक्त झालेल्या व फक्त शासनाच्या अनुदान धोरणानुसार उशिरा अनुदान मंजूर झालेल्या शिक्षकांवर हा अन्यायकारक निर्णय लादल्याची भावना या शिक्षकांमध्ये निर्माण झाली.
यामुळे या शिक्षकांनी संघर्षाचे हत्यार उपसत न्यायालयीन लढा दिला. शेकडो मोर्चे, आंदोलने केली. तालुका पातळीसह थेट मुंबईपर्यंत आंदोलने झाली. जुनी पेन्शन योजना शिक्षण संघर्ष समितीची स्थापना करण्यात आली. मात्र शासनाने यावर अभ्यास करण्यासाठी एक समिती गठित केली. मात्र या समितीमार्फत काहीच कार्यवाही झाली नाही. यानंतर पेन्शन संघर्ष समितीने राज्यभरातील आमदार-खासदारांचे दार ठोठावत त्यांच्याकडे साकडे घातले. १८० आमदार-खासदार यांची शिफारसपत्रे मिळवत ती राज्य सरकारला सादर केली. तरीही अद्याप यावर कोणताच ठोस निर्णय केलेला नाही. कोरोना काळात गेल्या दीड वर्षात राज्यभरात ४० शिक्षकांचे निधन झाले. त्यांच्या कुटुंबाना पेन्शनचा कोणताच फायदा झाला नसल्याने त्यांची कुटुंबे उघड्यावर पडली. शासन फक्त माहिती मागवून यातून वेळकाढूपणा करत असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. आताही राज्य सरकारने नुकतीच सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना राज्यात २००५ पूर्वीचे किती शिक्षक आहेत, त्यांच्या पेन्शनमुळे शासनाच्या तिजोरीवर किती आर्थिक भार पडेल, याची माहिती मागविली आहे.
- शिक्षक जुन्या पेन्शन योजनेसाठी संघर्ष करीत आहोत. आता शासनाने वारंवार माहिती मागवून यातून वेळकाढूपणाचे धोरण घेऊ नये. आम्ही पेन्शनसाठी पात्र आहोत. फक्त शासनाच्या अनुदान धोरणानुसार आमच्यावर अन्याय झाला आहे. तो दूर व्हावा यासाठी आमचा लढा सुरूच राहणार आहे.
- महेंद्र हिंगे,
सचिव, जुनी पेन्शन योजना संघर्ष समिती
---
डॉ. तांबेंसह पदवीधर, शिक्षक आमदार एकवटले...
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी शिक्षकांच्या जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी पुढाकार घेत नुकतीच व्हिडिओ कॉन्फरन्स बैठक घेतली. यात राज्यातील अशा सर्व शिक्षकांची माहिती जिल्हानिहाय प्राप्त करण्यासाठी त्यांची मागणी मान्य करण्यात आली. इतर पदवीधर व शिक्षक आमदारही यासाठी प्रयत्नशील आहेत. या सर्वांनी याबाबत सरकारकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे.