‘बीआरजीएफ’चे सात कोटी अखर्चित

अहमदनगर : केंद्र पुरस्कृत बीआरजीएफ (मागास भागाचा विकास कार्यक्रम) योजनेचा पाठपुरावा करूनही ६ कोटी ९२ लाख रुपये अखर्चित आहेत.

नूतन सीईओंकडून आढावा :
१५ जूनपर्यंत खर्च करण्याचे आदेश
अहमदनगर : केंद्र पुरस्कृत बीआरजीएफ (मागास भागाचा विकास कार्यक्रम) योजनेचा पाठपुरावा करूनही ६ कोटी ९२ लाख रुपये अखर्चित आहेत. या योजनेला सरकारने ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. मात्र, त्यानंतरही निधी खर्च करण्यात जिल्हा परिषद असमर्थ ठरली आहे. आता योजनेचा निधी खर्च करण्यास केंद्र सरकारने पुन्हा मुदतवाढ दिली असून कोणत्याही परिस्थितीत १५ जूनपर्यंत हा निधी खर्च करण्याचे आदेश नूतन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी दिले आहेत.
बीआरजीएफच्या अखर्चित निधी संदर्भात मंगळवारी जिल्हा परिषदेत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिनवडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक कोल्हे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे सहायक प्रकल्प अधिकारी किरण साळवे यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील पाणी पुरवठा, बांधकाम, लघु पाटबंधारे विभागातील उपअभियंता, शाखा अभियंता उपस्थित होते. २००९-१० पासून केंद्र पुरस्कृत बीआरजीएफ कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे.
या योजनेत पिण्याच्या पाण्याची पाईपलाईन, कमी खर्चाची गटार योजना, हातपंप योजना, स्मशानभूमी, कचरा गाडी, कचरा कुं डी, फॉगिंग मशीन, रस्ता कॉँक्रीटीकरण, संरक्षक भिंत, अंगणवाडी बांधकामे आदी कामे करण्यात येत आहेत. २०१४-१५ साली हा कार्यक्रम सरकारने गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हा कोट्यवधी रुपयांचा निधी अखर्चित होता. सरकारने आधी हा कार्यक्रम ३१ डिसेंबर २०१६ ला बंद करण्याचे जाहीर केले. तसेच त्यानंतर शिल्लक राहणारा निधी सरकारकडे जमा करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यानंतर पुन्हा योजनेतील निधी खर्च करण्यास परवानगी मिळाली.
योजनेतील अखर्चित निधी आणि त्यावरील व्याज असे ६ कोटी ९२ लाख रुपये अखर्चित होते. यामुळे जानेवारी २०१७ ला तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल यांनी पुन्हा पुरवणी आराखडा तयार करून १ हजार ९८ कामांना नव्याने मंजुरी देण्यात आली. यातील ३०४ कामे पूर्ण झाली असून ६९४ कामे अपूर्ण आहेत.
आधीचा मूळ आराखडा आणि नंतर तयार केलेली कामे १५ जूनपूर्वी पूर्ण करण्याच्या सूचना बिनवडे यांनी सबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
योजनेत १२ हजार ८९६ कामे घेण्यात आली होती. त्यातील १ हजार ८५६ कामांच्या पूर्णत्वाचे दाखले बांधकाम विभागाकडून आलेले नाहीत. ६ कोटी ९२ लाख रुपयांचा शिल्लक निधी आणि व्याजाच्या रकमेतून पुन्हा १ हजार ९८ कामे हाती घेण्यात आली आहेत. ही कामे वेळेत पूर्ण झाल्यास संबंधित तालुक्याच्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्याच्या सूचना यापूर्वीच देण्यात आलेल्या आहेत.
(प्रतिनिधी)
पुरवणी आराखड्यातील अपूर्ण कामे :
अकोले- ६२, जामखेड- ६, कोपरगाव- २९, नगर- ४५, पाथर्डी- ६२, राहुरी- ७३, श्रीरामपूर- ३१, कर्जत- ५९, श्रीगोंदा- ६९, शेवगाव- ५२, संगमनेर- ९५, राहाता- ४०, पारनेर- ३२, नेवासा- ३८ यांचा समावेश आहे.