मागील अनूभव लक्षात घेता विश्वस्त मंडळात चुकीच्या निवडी झाल्या तर त्यावर पुन्हा न्यायालयात आक्षेप घेतला जाण्याची शक्यता गृहीत धरून शासन काळजी घेत आहे. गेले काही दिवस अनेकांनी विश्वस्त पदासाठी जोरदार फिल्डिंग लावली आहे. महाआघाडीतील प्रमुख नेत्यांच्याही या संदर्भात बैठकांच्या फेऱ्या सुरू आहेत. त्यातुन अनेक नावे समोर येत आहेत. विश्वस्त पदासाठी प्रयत्नात असलेल्या अनेकांची नावे समाज माध्यमात फिरत आहेत. अनेक ठिकाणी सत्कार सोहळेही संपन्न झाले आहेत.
राज्य सरकारकडून मात्र अधिकृत कोणाच्याही नावाची घोषणा करण्यात आलेली नाही किंवा त्या संदर्भात अधिसूचनाही प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही. राज्य सरकार विश्वस्तांची यादी निश्चित करून उच्च न्यायालयात सादर करणार आहे. त्यानंतरच त्यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे. सरकारी वकिलांनी विश्वस्त मंडळ नेमण्याबाबत बैठक झाल्याची माहिती देत विश्वस्त मंडळ नियुक्ती संदर्भात अधिसूचना जाहीर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडे अंतिम २ आठवड्याची मुदतवाढ मागितली. यामुळे अद्याप अंतिम यादी तयार नसल्याचे संकेत मिळत आहेत.
राजकीय व्यक्तींना होत असलेला विरोध लक्षात घेऊन महाविकास आघाडी सरकारकडून पावले जपून टाकले जात आहे. यादी अद्याप निश्चित नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने समाज माध्यमातील यादीत नसलेल्या अनेकांनी पुन्हा नव्या जोमाने फिल्डिंग लावण्यास प्रारंभ केला आहे.