दीड वर्षांनंतर जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा सोमवारी छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहामध्ये घेण्यात आली. यावेळी अध्यक्षा राजश्री घुले, उपाध्यक्ष प्रताप शेळके, विषय समित्यांचे सभापती सुनील गडाख, काशिनाथ दाते, मीराताई शेटे व उमेश परहर यांच्यासह मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर यांच्यासह विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
मागील सर्वसाधारण सभेत जिल्हा परिषदेनेे स्वउत्पन्नाचे (सेस) सन २०२१-२२ चे ३७ कोटी १२ लाख ९० हजार रुपयांचे मूळ अंदाजपत्रक शासनास सादर केले होते. परंतु कोविडच्या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून निधी कमी प्रमाणात उपलब्ध झाला. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने आपल्या विभागांना देण्यात येणाऱ्या सर्व निधीचे पुनर्विनियोजन केले. त्यात ही रक्कम ३७ कोटींवरून २८ कोटी ८८ लाख ४ हजार रुपये झाली. यात सर्वाधिक अडीच कोटींची कपात ग्रामपंचायत विभागात होऊन पुनर्विनियोजनात ही रक्कम ६ कोटी २१ लाखांवरून ३ कोटी ६६ लाखांवर आली. त्यानंतर समाजकल्याण विभागात १ कोटी ४५ लाख, शिक्षण विभागात ४० लाख, लघुपाटबंधारेत ५ लाख, ग्रामीण पाणीपुरवठ्यात ७५ लाख, आरोग्य विभागात १३ लाख, कृषी ९४ लाख, पशुसंवर्धन ५५ लाख, अपंग कल्याण २१ लाख, महिला व बालकल्याण ६० लाख, तर अर्थ विभागात १९ लाख अशी एकूण सर्व विभागात ९ कोटी २४ लाख ८६ हजार रुपयांची कपात करून या निधीचे पुनर्विनियोजन करण्यात आले. त्या त्या विभागांच्या प्रमुखांसह सभागृहात सदस्यांनीही यास मंजुरी दिली.
सभेच्या सुरुवातीला प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य राजेश परजणे यांनी किती कर्मचारी मुख्यालयी राहतात व घरभाडे घेतात असा प्रश्न केला. त्यावर जिल्ह्यातील १५ हजार २६० जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी हे घरभाडे घेत मुख्यालयी राहत असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली. ही माहिती दिशाभूल करणारी असून अनेक कर्मचाऱ्यांनी घरभाडे भत्ता घेतला; मात्र ते मुख्यालयी राहत नाहीत. मग प्रशासनाने कोट्यवधी रुपयांचे घरभाडे कसे मंजूर केले, असा सवाल परजणे यांनी उपस्थित केला. सर्व कर्मचारी हे कोरोनाच्या काळात मुख्यालयी राहत असतील तर तसे खाते प्रमुखांनी स्टॅम्पवर लिहून द्यावे, अशीही मागणी त्यांनी केली.
सदस्या हर्षदा काकडे म्हणाल्या की, आपण शेवगावमधील शाळेचा बीओटीवरील प्रस्ताव २००७ मध्ये दिला; परंतु प्रशासनाने त्याचा अजून विचार केलेला नाही. जोपर्यंत त्याचे ठोस उत्तर मिळत नाही, सभागृहाचे कामकाज पुढे चालणार नाही, अशी ठोस भूमिका त्यांनी घेतली. अखेर सभापती गडाख यांंनी त्यांना पुढील आठवड्यात यावर बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. परजणे म्हणाले की, जि. प. कर्मचारी जे कर्ज घेतात, त्याची वसुली जिल्हा परिषद मोफत त्या त्या सोसायट्यांना करून देते. या सेवेबाबत जिल्हा परिषदेस उत्पन्न मिळण्यासाठी तरतूद करावी, असे परजणे म्हणाले. जालिंदर वाकचोरे म्हणाले की, कर्ज वसुली जिल्हा परिषदेने करण्यासंदर्भात काही नियम आहे का? जर नियम नसेल तर ही वसुली तत्काळ थांबवण्याची गरज आहे. याबाबत बँकेचे पदाधिकारी तसेच जिल्हा परिषद पदाधिकारी व अधिकारी बसून याबाबत निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. याच मुद्द्यावर सदस्य संदेश कार्ले म्हणाले की, आर्थिक संस्थांची वसुली थांबवल्यास या संस्था अडचणीत येतील. याबाबत शासनाचे काय धोरण आहे याची माहिती करून घेण्यासाठी आजच्या सभेत ठराव घेऊन, तो राज्य सरकारला पाठविण्याची गरज आहे. अखेर अध्यक्षा घुले यांनी याबाबत बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले.
------------
अर्सेनिक अल्बमने कोरोना थांबला का?
आरोग्य विभागाच्या कारभारावर जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी जोरदार ताशेरे ओढले. वाकचौरे यांनी जिल्ह्यातील कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीच्या चोरीच्या घटना घडल्यावरून प्रशासनाला जाब विचारला. पदाधिकारी व प्रशासन यांच्यात ताळमेळ नसल्याने असे प्रकार होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. परजणे यांनी अर्सेनिक अल्बम गोळ्यांच्या वाटपावरून आरोग्य अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. जिल्हा परिषदेने गेल्या वर्षी सर्व ग्रामीण भागामध्ये अर्सेनिक अल्बम गोळ्या वाटपाचे नियोजन केले होते. मात्र अनेक ठिकाणी या गोळ्या पोहोच झाल्या नाहीत. ज्या नागरिकांना गोळ्या मिळाल्या, त्यापैकी किती लोक नंतर कोरोना पॉझिटिव्ह झाले, त्यापैकी किती जणांचे मृत्यू झाले, याची आकडेवारी देण्याची मागणी केली.
-----------
मंत्र्यांच्या तालुक्याला झुकते माफ
लसीबाबत परजणे बोलत असतानाच संगमनेरचे जिल्हा परिषद सदस्य मिलिंद कानवडे यांनी संगमनेरमध्ये सगळीकडे लसीकरण सुरू असल्याचे सांगितले. त्यावेळी परजणे व कानवडे यांच्यात खडाजंगी उडाली. मंत्रीपद असल्याने संगमनेरला वेगळा न्याय आणि कोपरगावला वेगळा न्याय असा प्रकार आहे का, असा सवाल परजणे यांनी उपस्थित केला. त्यावर कानवडे यांनी संगमनेर तालुक्यात आम्ही सर्व जिल्हा परिषद सदस्यांनी आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांना विश्वासात घेत योग्य प्रकारे नियोजन केल्याने लसीकरण सुरळीत सुरू असल्याचे सांगितले.
----------
कार्यक्रमाला न बोलावल्याने नाराजी
पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये जिल्हा परिषदेत झालेल्या शिवराज्याभिषेक सोहळ्याच्या कार्यक्रमाला बोलावले नसल्याने माजी अध्यक्ष शालिनीताई विखे व राजेश परजणे यांनी पदाधिकारी व प्रशासन यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली.
कोरोनाच्या नावाखाली इतर कामांना कात्री लावली असताना या कार्यक्रमाला मोठा खर्च कशातून केला व किती केला, अशी विचारणाही परजणे यांच्यासह वाकचौरे यांनी केली.