सुधीर लंकेअहमदनगर : नगर जिल्ह्यातील महसूल प्रशासनाने स्थगित केलेल्या एका वाळू ठेक्याला महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी स्वत:च्या अधिकारात मुदतवाढ दिली आहे. विशेष म्हणजे या आदेशावर मंत्रालयीन प्रशासनाने अधिकृत पत्र काढण्याच्या आतच हा वाळू उपसा सुरुही झाला. ‘लोकमत’ने हे प्रकरण उजेडात आणल्यानंतर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनीही या प्रकरणाची माहिती मागवली आहे.‘मंत्रालयीन आदेशापूर्वीच हनुमंतगावचा वाळूउपसा’ हे प्रकरण ‘लोकमत’ने उजेडात आणले आहे. या प्रकरणाच्या अनेक कहाण्या आता समोर येत आहेत. हा वाळू उपसा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांच्या मतदारसंघात सुरु आहे. २०११ मध्ये प्रशासनाने हा २० हजार ब्रास वाळूचा ठेका दिला होता. त्यावेळी हा उपसा करताना ठेकेदाराने नियमभंग केला. त्यामुळे त्याच वर्षी राहाता येथील तहसीलदारांनी ठेक्याला स्थगिती देऊन ठेकेदाराला तब्बल १ कोटी ७४ लाखांचा दंड केला. अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनीही हा आदेश कायम ठेवला होता.या आदेशाविरोधात ठेकेदाराने महसूल राज्यमंत्र्यांकडे अपील दाखल केले. आॅगस्ट २०१४ मध्ये तत्कालीन राज्यमंत्र्यांनी प्रशासनाचा निर्णय कायम ठेवत ठेक्याला मुदतवाढ देण्याचे अमान्य केले. मात्र, उत्खनन न केलेल्या वाळूचे पैसे परत करण्याचा आदेश केला होता.या आदेशाच्या पुनर्विलोकनाचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून पुन्हा मंत्रालयाला पाठविण्यात आल्यानंतर विद्यमान राज्यमंत्र्यांनी गत २८ मार्च रोजी ठेक्याला मुदतवाढ देण्याचा आदेश काढला आहे. या आदेशाने प्रशासनालाही धक्का बसला आहे. प्रशासनाने ठेकेदाराला दंड केला असताना राज्यमंत्री ठेकेदाराला अनुकूल कसे झाले? याबाबत शंका निर्माण झाली आहे. मंत्र्यांच्या या आदेशाचा हवाला देत अप्पर जिल्हाधिकारी वामन कदम यांनी तत्काळ ठेकेदाराला ठेका सुरु करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार उपसाही सुरु झाला आहे. मात्र, पुन्हा या उपशाविषयी तक्रारी आहेत. ठेकेदाराला पूर्वी केलेल्या दंडाचे काय झाले? हेही समजू शकले नाही.सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर महसूल विभागाचे सचिव तसेच विधी व न्याय खात्याकडून अभिप्राय आल्यानंतर शासनाचा आदेश निघत असतो. मात्र तत्पूर्वीच केवळ राज्यमंत्र्यांच्या आदेशावरुन जिल्हा प्रशासनाने उपसा सुरु करण्यास परवानगी दिली. ‘मंत्रालय स्तरावर ही नस्तीच पूर्ण झालेली नाही’, असे लेखी उत्तर मंत्रालयाने दिलेले आहे.याबाबत ‘लोकमत’ने महसूल राज्यमंत्री राठोड, महसूल विभागाचे सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, जिल्हाधिकारी यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कुणीही प्रतिक्रियेसाठी उपलब्ध होत नाही. नगरचे जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी, खनिकर्म अधिकारी यांना याबाबत विचारणा केल्यानंतरही त्यांनी काहीही खुलासा केलेला नाही.
ठेकेदाराने दिली अण्णांच्या कार्यकर्त्याला धमकी
राज्यमंत्र्यांनी मुदतवाढ दिलेल्या याच ठेकेदाराने अण्णा हजारे यांचे कार्यकर्ते अॅड. शाम असावा यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली आहे. या ठेकेदारावर यापूर्वी अनेक गुन्हे दाखल असल्याचेही समजते. असे असतानाही मंत्र्यांनी मेहेरनजर कशी दाखवली ? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. अण्णांनी अॅड. आसावा यांची विचारपूस केली असून याबाबत पोलिसात फिर्याद नोंदविण्यास सांगितले आहे. वाळूमुळे कायदा सुव्यवस्थाच बिघडल्याने अण्णा याप्रश्नी आता स्वत: मैदानात उतरण्याच्या तयारीत आहेत.
विखे, पालकमंत्र्यांचे मौन
विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांच्या मतदारसंघात हा वाळू उपसा सुरु आहे. मात्र, त्यांनी आपली भूमिका अद्याप स्पष्ट केलेली नाही. जिल्ह्यात बेसुमार वाळू उपसा सुरु असताना व ठेकेदारांनी सामाजिक कार्यकर्त्यांना धमक्या दिल्या असताना पालकमंत्री राम शिंदे हेही मौन बाळगून आहेत. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना अण्णांच्या कार्यकर्त्यांनी अनेकदा संपर्क केल्यानंतरही तेही वाळू उपशाबाबत लक्ष घालताना दिसत नाहीत.