अहमदनगर - वीज कर्मचारी अभियंते संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने विद्युत महावितरण कार्यालयासमोर विविध मागण्यांसाठी एक दिवसीय लाक्षणिक संप पुकारण्यात आला. या संपात जिल्ह्यातील कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. संपामुळे महाविरणचे कामकाज ठप्प झाले आहे.
संपात सहभागी कृष्णा भोयर, शंकर पहाडे, आर. टी. देवकांत, सुनील जगताप, सय्यद जहिरोद्दीन, हिंदुराव पाटील, प्रकाश शेळके, धीरज गायकवाड, भाऊसाहेब भाकरे, प्रवीण जबर, संजय दुधाणे, गणेश कुंभारे, नितीन पवार, सदाशिव भागवत, बी.के कचरे, सोपान लोणारे, सतीश भुजबळ आदीसह जिल्ह्यातील अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकारातील चारही वीज कंपन्यातील कर्मचारी अभियंते व अधिकाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्‍नांसंदर्भात व महाराष्ट्राच्या ऊर्जा उद्योगाच्या धोरणासंदर्भात प्रमुख कामगार संघटना म्हणून शासन व व्यवस्थापनाकडे गेले एक ते दोन वर्ष खालील नमूद केलेल्या सर्व प्रश्नांचा सतत पाठपुरावा करीत होतो सदरील मागण्या व प्रश्न शासन व प्रशासन पातळीवर वेळोवेळी होणाऱ्या बैठकीत सादर केली होती. मंत्रीमहोदय व्यवस्थापन पातळीवर वेळोवेळी होणाऱ्या चर्चेमध्ये वाटाघाटी झाल्या होत्या. मात्र त्याच्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची अंमलबजावणी झालेली नाही. या सर्व परिस्थितीवर आम्ही सह्या करणाऱ्या संघटना संयुक्त कृती समितीच्या पदाधिकार्‍यांची बैठक पुणे येथे होऊन सविस्तर चर्चा करण्यात आली. शासन आणि व्यवस्थापनाच्या संघटनेने मांडलेल्या धोरणात्मक बाबी व कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करण्यात आली. 24 तासाचा राज्यव्यापी लाक्षणिक संप करण्याचा निर्णय संघटनेच्या मार्फत घेण्यात आला.
प्रमुख मागण्या
1)महापारेषण कंपनीतील स्टॉप सेटअप लागू करीत असताना आधीचे एकूण मंजूर पदे कमी न करता अमलात आणावे
2) महावितरण कंपनीतील प्रस्तावित पुनर्रचना संघटनांनी सुचवलेल्या सूचनांचा अंतर्भाव करूनच अमलात आणावे
3) शासन व व्यवस्थापनाने महावितरण कंपनीने राबवण्यात येत असलेल्या खासगीकरण फ्रेंचायसी करण्याचे धोरण थांबवावे मुंबा शीळ कळवा आणि मालेगाव चे वीभाग फ्रांचीसी वर् खाजगी भांडवलदार कंपनींना देण्याची प्रक्रिया तात्काळ थांबविण्यात यावी
4) महानिर्मिती कंपनीच्या अधिकार शेत्रात कार्यरत असलेल्या लघू जलविद्युत निर्मिती संचाचे शासनाने अधिग्रहण न करता महानिर्मिती कंपनीच्या अधिकार शेत्रात कार्यरत ठेवावे
5) महानिर्मिती कंपनीच्या 210 mw चे संच बंद करण्याचे धोरण तात्काळ थांबवावे
6) महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ समितीने तीन ही कंपनी यातील सर्व कर्मचाऱ्यां करिता मान्य केलेली महाराष्ट्र शासनाच्या जुन्या पेन्शन योजनेच्या धरतीवरील पेन्शन योजना लागू करा
7) तिन्ही कंपनीतील रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावे
8) तिन्ही कंपनीतील बदली धोरणाच्या पुनर्विचार संघटनेसोबत चर्चा करून राबविण्यात यावे
9) तिन्ही कंपन्यातील कंत्राटी व आऊटसोर्सिंग कर्मचाऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने कायम कामगार म्हणून सामावून घ्यावे व समान काम समान वेतन बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागू करावा इत्यादी मागण्या आहेत.