मराठा समाजाला आरक्षण हे प्रस्थापित मराठ्यांनाच द्यायचे नाही

संगमनेर तालुक्यातील साकूर येथे रविवारी (दि. २०) शेतकरी मेळाव्यात ते बोलत होते. व्यासपीठावर रयत क्रांती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष शिवदास जाधव, प्रवक्ते भानुदास शिंदे, कैलास कोळसे, कोंडाजी कडनर, बुबाजी खेमनर, संघटनेचे संगमनेर तालुकाध्यक्ष भिवाजी सोन्नर, गुलाब भोसले, नवनाथ वावरे, नवनाथ ढेंबरे, शैलेश फटांगरे, सोपान तांबे, माधव कुदनर, मल्हारी सोन्नर आदी यावेळी उपस्थित होते.

खोत म्हणाले, राज्यात आतापर्यंत ८० ते ९० टक्के मुख्यमंत्री हे मराठा समाजाचे झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे राज्यात सलग पंधरा वर्षे सत्तेत होते. केंद्रातदेखील ते सत्तेत होते. मग का मराठा समाजाला आरक्षण दिले नाही? कारण प्रस्थापित मराठ्यांना माहीत आहे. विस्थापित, गरीब मराठ्याचा पोरगा अधिकारी झाला तर तो आपल्या मांडीला मांडी लावून बसेल. आपली उंची कमी होईल, तो अधिकारी बनून चांगले काम करायला लागला तर लोक त्याला उद्या आमदार, खासदार, मंत्री करतील. मग आम्ही प्रस्थापित मराठ्यांनी काय गुरं राखायला जायचं का? हे प्रस्थापित मराठ्यांना माहीत असल्याने त्यांनी जाणीवपूर्वक मराठा समाजाला आरक्षण मिळू दिले नाही.

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. ते ब्राह्मण असल्याने हे सगळे बगलबच्चे प्रस्थापित मराठे एक झाले आणि काही लोकांना पुढे करत त्यांनी फडणवीसांना विरोध केला. मात्र, माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्य मागासवर्गीय आयोग स्थापन केला. मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकविले. राज्यात बिगर मराठा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर विस्थापित मराठ्यांना आरक्षण मिळाले. अन्यथा हे आरक्षण शंभर टक्के मिळाले नसते. महाविकास आघाडी सरकारने न्यायालयात वकील व्यवस्थित दिले नाहीत, वकिलांना माहिती दिली नाही. मराठीचे भाषांतर इंग्रजीमध्ये केले नाही. जी माहिती पुरवायला पाहिजे होती, ती माहिती हे पुरवू शकले नाहीत. त्यामुळे मराठा आरक्षण गेले. आणि आता म्हणत आहेत, आम्ही पुन्हा न्यायालयात जाणार.

------------

त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रयत्न करत होते. त्यामुळे

मराठा समाजाला जर आरक्षण मिळायचे असेल तर पुन्हा देवेंद्र फडणवीस यांनाच यावे लागेल. कारण हे लांडगे मराठा समाजाला आरक्षण देऊ शकत नाही. ओबींसीचे राजकीय आरक्षणसुद्धा या मंडळींनी घालविले. न्यायालयात वेळेत माहिती सादर न केल्याने ओंबीसी समाज सर्वच निवडणुकांमध्ये वंचित राहणार आहे, असेही माजी मंत्री सदाभाऊ खोत पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.

-----------------

धास्तीमुळे वसुलीची शर्यत

कोरोनाच्या काळात दुधाचे भाव पडले. शेतकऱ्यांच्या घरात पैसे येण्याचा एकमेव व्यवसाय हा दुधाचा आहे. महाविकास आघाडी सरकारने किमान दुधाला तीस रुपये प्रतिलिटर भाव द्यायला पाहिजे होता. खासगी दूध संघ तेजीच्या काळात जास्त भाव देऊन दुधाची खरेदी करतात आणि जागतिक बाजारपेठेत दूध पावडरच्या दरात घसरण झाल्यानंतर मातीमोल पद्धतीने दुधाची खरेदी केली जाते. आणि सरकार हात वरते, खासगी दूध संघांवर कारवाई करण्याचा आम्हाला अधिकार नसल्याचे सांगितले जाते. कायदे करून न्याय देण्याचा अधिकार हा सरकारचा असतो. मात्र, असे होताना दिसत नाही. सरकार आज जाते की उद्या जाते, ही धास्ती असल्याने महाविकास आघाडी सरकारमध्ये समावेश असलेल्या तिन्ही पक्षांतील मंडळींमध्ये वसुलीची शर्यत लागलेली आहे, अशीही टीका माजी मंत्री खोत यांनी केली.