अहमदनगर : जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असलेल्या येथील मोहटा देवस्थान ट्रस्टने अंधश्रद्धेच्या नावाखाली मंदिरात सुमारे दोन किलो सोने पुरून त्यावरील पौरोहित्य व मंत्रोच्चारासाठी २५ लाख रुपये खर्च केल्याप्रकरणी दोषींवर गुन्हे नोंदवा, असा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बुधवारी दिला आहे. यामुळे थेट न्यायाधीशच अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. ‘लोकमत’ने हे प्रकरण उजेडात आणले होते.
नामदेव साहेबराव गरड यांनी दाखल केलेल्या व नंतर अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीनेही तक्रार केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे व एम. जी. शेवलीकर यांनी हा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. मोहटादेवी हे पाथर्डी तालुक्यातील देवस्थान आहे. या देवस्थानवर जिल्हा न्यायाधीश पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. तसेच दिवाणी न्यायाधीश, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, उपवनसंरक्षक हे पदसिद्ध विश्वस्त आहेत. तत्कालीन जिल्हा न्यायाधीश नागेश न्हावकर, दिवाणी न्यायाधीश एन. पी. त्रिभुवन यांच्या अध्यक्षतेखालील विश्वस्त मंडळाने मंदिराचा जीर्णोद्धार करताना ९१ सुवर्णयंत्रे बनवून ती मंदिरात विविध मूर्तींखाली पुरण्याचा ठराव २०१० साली केला होता. त्यासाठी सुमारे दोन किलो सोने व या यंत्रांवर मंत्रोच्चार करण्यासाठी सुमारे २५ लाख रुपये सोलापूरचे पंडित प्रदीप जाधव यांना दिले गेले. वास्तुविशारद रवींद्र शिंदे यांनी हा आराखडा साकारला. हे सर्व काम विनानिविदा करण्यात आले.
अंधश्रद्धेचा हा अघोरी प्रकार ‘लोकमत’ने ६ जानेवारी २०१७ रोजी वृत्तमालिकेद्वारे चव्हाट्यावर आणला. मात्र, विश्वस्तांनी या कारभाराची चौकशी करण्याऐवजी ‘लोकमत’वरच गुन्हे नोंदविले. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सुवर्णपुराणाची चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले. प्रत्यक्षात धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने आजवर काहीही कारवाई केली नाही. ‘लोकमत’च्या मालिकेच्या आधारे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील, अ‍ॅड. रंजना गवांदे व बाबा अरगडे, आदींनी नगरच्या पोलीस अधीक्षकांकडे ७ मार्च २०१७ रोजी तक्रार केली. मात्र, पोलिसांनीही काहीच कारवाई केली नाही. अखेर देवस्थानचे माजी विश्वस्त गरड यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. सतीश तळेकर, प्रज्ञा तळेकर, अजिंक्य काळे, ॲड. अविनाश खेडकर यांनी काम पाहिले.
का पुरले मंदिरात सोने?
सोन्याची यंत्रे मूर्तींखाली पुरल्यास ब्रम्हांडातील सूक्ष्म व अतिसूक्ष्म ऊर्जा लहरी पकडून साठवता येतात, असा दावा वास्तुविशारद रवींद्र शिंदे यांनी आपल्या आराखड्यात केला. त्यानंतर विश्वस्तांनी हा अघोरीपणा करण्यास मंजुरी दिली. विश्वस्तांच्या निर्णयाला आपणही मंजुरी दिल्याचा जबाब न्यायाधीश नागेश न्हावकर यांनी धर्मादाय कार्यालयाच्या चौकशीत दिला आहे. मात्र, २०११ साली ही चौकशी होऊनही नगरच्या धर्मादाय उपआयुक्त कार्यालयाने काहीच कारवाई केली नाही.
काय आहे न्यायालयाचा आदेश ?
कट करणे, फसवणूक करणे, गैरवापर करणे, ट्रस्टच्या हिताला बाधा पोहोचविणे या कलमांसह २०१३ साली मंजूर झालेल्या जादूटोणा विरोधी कायद्याच्या आधारे दोषींवर गुन्हे दाखल करा. पोलीस उपअधीक्षक किंवा अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत हा तपास करावा व स्वत: पोलीस अधीक्षकांनी तपासावर नियंत्रण ठेवावे. सहा महिन्यांत हा तपास पूर्ण करावा, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. खंडपीठाच्या आदेशामुळे काही न्यायाधीशांवरही गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता आहे.