जीएसटी कायद्यामधील जाचक तरतुदी रद्द करा

अहमदनगर : केंद्र सरकारच्या जीएसटी कौन्सिलकडून वस्तू व सेवा कर कायद्यात नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या जाचक अटी व तरतुदी रद्द व्हाव्यात, जीएसटी कायदा सुटसुटीत व्हावा याकरिता संपूर्ण भारतभर २९ जानेवारी रोजी निषेध दिन पाळण्याचे आवाहन वेस्टर्न महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनने केले होते. त्यानुसार जिल्हा कर सल्लागार असोसिएशनने पुढाकार घेऊन अहमदनगर येथील राज्य विक्रीकर आयुक्त तसेच केंद्रीय विक्रीकर आयुक्त यांच्या कार्यालयात एकत्रितपणे कर सल्लागार तसेच व्यापाऱ्यांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन दिले.

जीएसटी कायद्यामध्ये वेळोवेळी व अचानकपणे होत असलेले बदल, व्यापाऱ्यांना सुधारित विवरणपत्रके दाखल करण्यासाठी केलेली मनाई, व्यापारी, कर सल्लागार यांना उपलब्ध करून दिलेल्या वेबसाईटच्या समस्या, इनपूट टॅक्स क्रेडिट घेण्यातील अडचणी, व्यापाऱ्यांच्या नोंदण्या रद्द करण्याबाबतची जीएसटी विभागाची हुकूमशाही यामुळे सर्वत्र व्यापारी वर्ग त्रस्त झालेला आहे. व्यापारी वर्गाच्या वतीने कामकाज पाहणारे अनेक कर सल्लागार, सीए रात्रंदिवस केवळ जीएसटी कायद्यात वारंवार होत असलेल्या बदलांमुळे मानसिक, आर्थिक त्रास सहन करीत आहेत.

आयकराच्या धर्तीवर जीएसटी कार्यप्रणाली सुटसुटीत असावी अशी या संघटनेची मागणी आहे.

त्यानुसार विविध मागण्यांचे लेखी निवेदन जीएसटी विभागाच्या आयुक्तांना देण्यात आले. यावेळी अहमदनगर कर सल्लागार असोसिएशनचे किशोर गांधी, पुरुषोत्तम रोहिडा, नितीन डोंगरे, सुनील कराळे, प्रसाद किंबहुणे, सुनील फळे, अंबादास गजुल, आनंद व सुनील लहामगे, स्वप्नील भळगट, सोहन ब्रम्हेचा, बाबासाहेब लोहोकरे, सुनील सरोदे, रमेश भलगट, अमित पितळे, नितीन कोकणे, करण गांधी तसेच अन्य कर सल्लागार उपस्थित होते.

---------

फोटो - २९जीएसटी

जीएसटी कौन्सिलकडून वस्तू व सेवा कर कायद्यात नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या जाचक अटी व तरतुदी रद्द व्हाव्यात, या मागणीचे निवेदन जिल्हा कर सल्लागार असोसिएशनने जीएसटी आयुक्तांना दिले.