खतनिर्मिती दाखवून रॉयल्टी उकळली

अहमदनगर : कचराडेपोतील खतप्रकल्प अनेक दिवसांपासून प्रत्यक्षात बंद आहे. तरीही महापालिकेच्या दप्तरी खतनिर्मिती व खतविक्री झाल्याचे दाखवून रॉयल्टीची रक्कम उकळली जात आहे. किती टन कचरा येतो आणि त्याचे किती खत तयार होते, याबाबत कोणत्याही प्रकारचे रेकॉर्ड आढळून येत नसल्याने घनकचरा विभागात मोठा घोटाळा असण्याची शक्यता उपमहापौर श्रीपाद छिंदम यांनी व्यक्त केली आहे.
उपमहापौर छिंदम यांनी कचराडेपोचे एकप्रकारे स्टिंग आॅपरेशन केले आहे. त्यांनी ५ आॅक्टोबरला डेपोतील कचरा आणि खतनिर्मिती प्रकल्पाची बारकाईने पाहणी केली आहे. त्यामध्ये त्यांना अनेक प्रकारच्या त्रुटी आढळून आल्या होत्या. त्याची सविस्तर माहिती घेतली. त्यानंतर कचराडेपोमधील अनागोंदी कारभाराबाबत छिंदम यांनी शनिवारी आयुक्तांना सविस्तर पत्र दिले आहे. मात्र शनिवारी आयुक्त मनपात नव्हते. त्यामुळे त्यांना हे पत्र मिळाले नाही.
याबाबत आयुक्त दिलीप गावडे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, उपमहापौर श्रीपाद छिंदम यांनी दिलेले पत्र अद्याप माझ्यापर्यंत पोहोचले नाही. पत्र मिळाल्यानंतर घनकचरा व्यवस्थापाबाबत योग्य ती चौकशी केली जाईल. (प्रतिनिधी)
खतप्रकल्प व कचराडेपो येथे घनकचरा व खताचे वजन करण्यासाठी यंत्र नसल्याने किती कचऱ्यावर प्रक्रिया झाली आणि किती खत विकले याची माहिती मिळत नाही. खतप्रकल्प चालविणाऱ्या ठेकेदाराने दैनंदिन किती टन कचरा आरोग्य विभागाकडून विकत घेतला, त्याची कोणतीही नोंद दिसत नाही. वजनकाटाच नसल्याने महापालिकेच्या वाहनामार्फत रोज किती कचरा जमा झाला, याची नोंद नाही. त्यामुळे वाहनाच्या ये-जाची नोंद रजिस्टर, गेटपास यापैकी काहीच उपलब्ध नाही.
च्खतविक्री झालेली नसताना ही झाली आहे, असे दाखवून बोगस पावत्या तयार केल्या आहेत. त्याचा लाभ रॉयल्टी मिळविण्यासाठी करून घेतला. यामध्ये महापालिका व ठेकेदार यांच्यातील व्यवहार कुठेच पारदर्शक असल्याचे आढळून आले नाही.
च्ठेकेदाराला बिल अदा करण्यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांनी आरोग्य विभागाकडून कचऱ्याचा किती पुरवठा झाला व त्या कचऱ्यापासून किती खतनिर्मिती झाली, याची आकडेवारी उपलब्ध नाही. वीजपुरवठा नसल्याचे कारण देऊन खतप्रकल्प बंद ठेवण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्षात वीजपुरवठा सुरू असल्याचे आढळून आले.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कोणताही अहवाल आतापर्यंत पाठविण्यात आलेला नाही. घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी नियम २००० प्रमाणे कोणतेही काम झालेले नाही. त्यामुळे ठेकेदाराकडून करारनाम्याचा भंग झाला आहे. ठेकेदाराने परिसरात कुठेही वृक्षलागवड केली नाही, तसेच ग्रीन बेल्टची निर्मिती केली नाही. ठेकेदाराच्या कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी झाली नाही. खताच्या कोणत्याही नोंदी ठेकेदाराने महापालिकेकडे सादर केलेल्या नाहीत. प्रकल्प बंद असतानाही त्याचे भाडे अदा केले जाते.
६५ लाख रुपयांचे नुकसान
ठेकेदार यांनी वापरलेले वीजबिल, त्याचे युनिट, वापरात असणारी मशिनरी यापासून १५ मेट्रिक टन खतनिर्मितीसाठी किती युनिट पडतात, याची खात्री करणे आवश्यक असताना तसे करण्यात आले नाही. आजपर्यंत ६५ लाखांपेक्षा अधिक रकमेची देयके अदा करण्यात आलेली आहेत. प्रत्यक्षात कोणतेही काम न होता महापालिकेला विनाकारण भुर्दंड बसला आहे. पाऊस असल्याने डेपोतील कचरा ओला असला, तरी त्यावर खतनिर्मिती कशी झाली?असा सवाल छिंदम यांनी केला आहे.