वाळू विक्री दरात कपात

By Admin | Updated: January 13, 2016 23:51 IST2016-01-13T23:42:17+5:302016-01-13T23:51:43+5:30

अहमदनगर : चोरट्या मार्गाने होणारा वाळू उपसा, पोलीस आणि महसूल प्रशासनाची मेहरनजर आणि किचकट लिलाव प्रक्रिया यामुळे जिल्ह्यातील वाळू भूखंड विक्रीस थंडा प्रतिसाद मिळत आहे़

Reduction in the rate of sale of sand | वाळू विक्री दरात कपात

वाळू विक्री दरात कपात

अहमदनगर : चोरट्या मार्गाने होणारा वाळू उपसा, पोलीस आणि महसूल प्रशासनाची मेहरनजर आणि किचकट लिलाव प्रक्रिया यामुळे जिल्ह्यातील वाळू भूखंड विक्रीस थंडा प्रतिसाद मिळत आहे़ त्यामुळे वाळुच्या शासकीय दरात २५ टक्के कपात करून आॅनलाईन बोली लावण्याच्या निर्णयापर्यंत प्रशासन आले आहे़ वारंवार प्रक्रिया राबवूनही प्रतिसाद मिळत नसल्याने प्रशासनावर ही नामुष्की ओढावली असून, कपातीसह पुन्हा लिलाव प्रक्रिया राबविली जाणार आहे़ त्यामुळे प्रशासनाच्या कोट्यवधींच्या महसूलावर पाणी फिरणार आहे़
जिल्ह्यातील ६४ वाळू भूखंड लिलाव करण्यास वरिष्ठ भूवैज्ञानिक विभागाने मंजुरी दिली़ ग्रामसभांनी त्यास होकार दिला़ अनेक अडथळे पार केल्यानंतर निम्म्यापेक्षा कमी भूखंड विक्रीसाठी खुले झाले़ तर २४० भूखंड विविध विभागांच्या परवानगीत अडकले़ परवानगी मिळालेल्या ६४ वाळुसाठे विक्रीसाठी आॅनलाईन बोली लावण्यात आली़ या प्रक्रियेला मोठ्याप्रमाणात प्रसिद्धीही दिली गेली़ मात्र, त्यास थंडा प्रतिसाद मिळाला़ वाळू व्यावसायिकांनी बोली लावणे तर दूरच, पण सहभागीही झाले नाहीत़ पाचवेळा ही प्रक्रिया राबविली गेली़ सहाव्यावेळी एकानेही अर्ज दाखल केला नाही़ गेल्या चार महिन्यांत राबविल्या गेलेल्या आॅनलाईन लिलाव प्रक्रियेवर प्रकाश टाकल्यास ही संपूर्ण प्रक्रिया सपशेल अपयशी ठरल्याचे दिसते़ चार महिन्यांत अवघ्या १० भूखंडांची विक्री झाली़ त्यातून सरकारला महसूलही मिळाला़ तुलनेत विक्री झालेल्या वाळू साठ्यांची संख्या अत्यल्प आहे़ त्यामागील कारणे न शोधता थेट २५ टक्के कपात करण्यात येत आहे़ तसा प्रस्तावही गौण खनिज विभागाने तयार केला असून, कायद्याचा आधार घेऊन कपातीचे धोरण राबविण्यात येत आहे़ शासकीय दरात कपात करून उर्वरित ५२ भूखंडासाठी पुन्हा प्रक्रिया राबविली जाणार आहे़ प्रक्रियेस प्रतिसाद मिळावा, यासाठी ही कपात करण्यात आली आहे़ मात्र, ती केल्यानंतर तरी प्रतिसाद मिळेल का, या प्रश्नाचे उत्तर प्रशासनाकडेही नाही़ गतवर्षीही प्रतिसाद मिळाला नाही़ म्हणून कपात करून निविदा मागविण्यात आल्या होत्या़ परंतु त्यासही प्रतिसाद मिळाला नाही़ त्यामुळे यावेळी शासकीय दरात २५ टक्के कपात करून काही उपयोग होईल, असे वाटत नाही़
शासकीय दर हे बाजारातील दरापेक्षाही कमी आहेत़ असे असतानाही लिलाव प्रक्रियेला प्रतिसाद मिळत नसल्याने पाणी नेमके मुरतेय कुठे, असा सवाल उपस्थित होत आहे़
मुळा, गोदावरी, प्रवरेतून
बेकायदा उपसा
गोदावरी नदी- कोपरगाव, राहाता, श्रीरामपूर, नेवासा आणि शेवगाव तालुक्यातून वाहते़ या तिन्ही तालुक्यांतून वाळूचा बेकायदा उपसा सुरू आहे़ त्यामुळे या नदीतील वाळू साठ्यांच्या विक्रीसही प्रतिसाद मिळत नाही़ मुळा नदी -पारनेर, नेवासा, राहुरी, संगमनेर तालुक्यातून वाहते़ राहुरी आणि नेवासा तालुक्यातून वाळूचा चोरट्या मार्गाने उपसा सुरू असल्याने नदी पात्रातील वाळुसाठे गायब झाले आहेत़ प्रवरा नदी नेवासा, राहुरी, श्रीरामपूर, अकोले, संगमनेर आणि राहाता तालुक्यातून वाहते़ या नदीत पात्रातील वाळूचा बेकायदा उपसा सुरू आहे़ कुकडी पारनेर तालुक्यातून वाहत असून, या नदीतून वाळूचा उपसा सुरू आहे़ याशिवाय दक्षिण नगर जिल्ह्यातील घोड आणि भीमा नदीतून बोटीच्या सहाय्याने वाळू उपसा सुरू आहे़ बेकायदेशीर वाळू उपसा जोरात सुरू असल्याने लिलावाकडे वाळूमाफियांनी पाठ फिरविली आहे़ (प्रतिनिधी)

Web Title: Reduction in the rate of sale of sand

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.