खाणपट्ट्यास पर्यावरणकडून ‘रेड सिग्नल’

अशोक निंबाळकर , अहमदनगर खाणपट्ट्यासाठी जिल्ह्यातून शेकड्याने अर्ज केले आहेत. मात्र, पर्यावरण विभागाने त्यांना रेड सिग्नल दाखवला आहे. असे असले तरी बिनदिक्कतपणे अवैध उत्खनन सुरू आहे. विशेषत: कर्जत,नगर, पाथर्डी, संगमनेर तालुक्यात खाणींतून ‘लोणी’ खाण्याचे काम सुरू आहे. जिल्ह्यातील खाणींना परवानगी देण्याबाबत पर्यावरण विभागाची एक बैठक झाली. मात्र, त्यात एकाही खाणीला परवानगी दिलेली नाही. प्रस्ताव अपूर्ण असल्याने ते फेटाळले. दुसरी बैठक आचारसंहितेमुळे बारगळली. राज्याच्या समितीने परवानगी दिली तरी केंद्राच्या पर्यावरण विभागाकडून हिरवा कंदील घेणे मुश्कील आहे. या खाणींमुळे पर्यावरणाचा ºहास होत असल्याने त्यांना परवानगी दिली जात नाही. सन २०१० पासून एकाही खाणीला अधिकृतरित्या परवाना दिलेला नाही. १०० ब्रासपर्यंत उत्खननासाठी तहसीलदार, १ हजार ब्रासपर्यंत प्रांताधिकारी तर त्यापुढील उत्खननासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. खाणपट्ट्यास परवाना मिळवताना विविध प्रकारचे दाखले प्रस्तावास जोडावे लागतात. सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे एन्व्हॉयरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट एजन्सीची मान्यता लागते. जिल्ह्यात पर्यावरणाचा अभ्यास करण्यासाठी सडेकर, विभुते आणि सृष्टीसेवा या तीन एजन्सी नेमल्या आहेत. त्यांच्याकडून खाणपट्टा मालकास प्रस्ताव तयार करून जिल्हा प्रशासनास सादर करावे लागतात. त्यानंतर ते सरकारच्या पर्यावरण विभागाकडे पाठविले जातात. अधिकार्‍यांची डोळेझाक जिल्हाधिकार्‍यांनी अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी अ‍ॅक्शन प्लॅन तयार केला आहे. हत्यारी पोलिसांसह पथक नेमले जाणार आहे. मात्र, या पथकाला अगोदर अवैध खाणींतून होणारे उत्खनन थांबवावे लागणार आहे. अवैधरित्या सुरू असलेले खडीक्रशर शोधावे लागतील. माळढोकचे आरक्षण असताना कर्जत तालुक्यात अवैध खाणी सुरू आहेत. मध्यंतरी त्यांना तत्कालीन तहसीलदार भैसडे यांनी कोट्यवधीचा दंड केला होता. मात्र, त्यातील अनेकांनी कोर्टात जाऊन पळवाट शोधली. उलट त्यानंतर ते जोमाने उत्खनन करीत आहेत. याकडे अधिकार्‍यांची डोळेझाक सुरू आहे. याबाबत ‘लोकमत’ने आवाज उठविला होता. काय आहेत नियम हे प्रस्ताव सादर करताना पर्यावरणाची हानी होणार नाही याची हमी द्यावी लागते. त्याचे प्रेझेंटेशनही करावे लागते. खाणीमुळे पर्यावरणाची किती हानी होऊ शकते, किती वेळाने पाणी मारावे, हवेची दिशा व वेग किती आहे. याचीही माहिती द्यावी लागते. दोन एजन्सीचे प्रत्येकी ३५-३५ व एका एजन्सीच्या वतीने ४४ असे ११४ प्रस्ताव दाखल केले आहेत. सर्वाधिक प्रस्ताव संगमनेरमधून आहेत.