अधिकाऱ्यांना वसुलीचे टार्गेट

अहमदनगर: महापालिकेच्या विविध ४५ प्रलंबित कामांचा आढावा घेण्यासाठी आयुक्त दिलीप गावडे यांनी अधिकारी व विभागप्रमुखांची बैठक घेतली. कारणे चालणार नाहीत, काम करावे लागेल असे सुनावत थकबाकी वसुलीचे टार्गेट प्रभाग समिती अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. अनधिकृत धार्मिक स्थळांचा फेरसर्व्हे करण्याचा लेखी आदेश नसल्याचे सांगणाऱ्या नगररचना विभागालाही आयुक्तांनी सुनावले.
पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाई, मोकाट कुत्रे, जनावरे पकडणे, फेज टू पाणी योजना, शहरातील अतिक्रमणे, धोकादायक इमारती, मूलभूत सुविधा निधीतील कामांची प्रगती, शहरात एलईडी पथदिवे बसविणे, आर्थिक व प्रशासकीय शिस्त, जीआयएस सर्व्हेक्षण, पिंपळगाव माळवीच्या जमीन उताऱ्यावर महापालिकेचे नाव लावणे, सीना नदीची स्वच्छता, शॉपिंग सेंटर, शहरात पार्किंगच्या जागा विकसित करणे, कचरा संकलन, कर्मचाऱ्यांनी गणवेश व ओळखपत्र वापरणे यासह विविध ४५ विषयांचा आढावा आयुक्तांनी घेतला.
उपायुक्त अजय चारठाणकर यांनी प्रभाग समिती अधिकाऱ्यांना वसुलीवरून सुनावले. वसुलीचे टार्गेटच प्रभाग समिती अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. व्यावसायिक टॉप टेन थकबाकीदारांची यादी तयार करा. त्यांना जप्तीच्या नोटिसा पाठवून वसुली मोहीम राबविण्याचे आदेश चारठाणकर यांनी दिले.
शहरातील २६ धार्मिक स्थळांची यादी वादग्रस्त ठरल्याने तत्कालीन आयुक्त विलास ढगे यांनी फेरसर्व्हे करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र तो लेखी आदेश आपल्यापर्यंत पोहचला नाही. नवीन आयुक्तांकडूनही लेखी आदेश मिळालेला नाही. त्यामुळे फेरसर्व्हे करणार कसा असा सवाल नगररचना विभागाने उपस्थित केला. आयुक्तांच्या बैठकीत निर्णय झाल्यानंतर लेखी देण्याचे कारण काय?असा सवाल करून उपायुक्त चारठाणकर यांनी नगररचना विभागाला निरूत्तर केले. तसेच फेरसर्व्हेक्षण तत्काळ पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.
कारणं सांगून सुटका होणार नाही,कामचुकारपणा चालणार नाही. काम करावं लागेल असं सुनावत आयुक्त गावडे यांनीही प्रलंबित विषय तत्काळ निकाली काढण्याचे आदेश दिले.
(प्रतिनिधी)