घरावर काळे झेंडे लावत महाआघाडी सरकारचा निषेध

तालुक्यातील कळस येथील मराठा महासंघाचे कार्यकर्ते भाऊसाहेब पुंजा वाकचौरे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने १०२ व्या घटनादुरुस्तीचा हवाला देत मराठा आरक्षण रद्दबादल केले. राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे लाखो मराठा युवकांचे भवितव्य धोक्यात आले. यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षणाचा निर्णय हा १४ व्या घटनादुरुस्तीपूर्वीचा असल्याने हे पुराव्यानिशी न्यायालयाला पटवून देण्यात सरकारला यश मिळाले होते. मग तेच पुरावे, तेच वकील राज्य सरकार बदलल्यानंतर न्यायालयात आपली बाजू भक्कमपणे मांडण्यात अपयशी का ठरले, हाच खरा प्रश्न आहे.

राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार तब्बल १० वर्षे सत्तेत असताना मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, असे या पक्षातील दिग्गज नेत्यांना कधीही वाटले नाही.

फडणवीसांनी मराठा आंदोलनाला अत्यंत संयमाने हाताळले.

१९८१ पासून राज्यात कोणाची सत्ता होती? १९९३ ला ओबीसी १४ टक्केवरून ३० टक्के आरक्षण कोणी वाढवले? १९९५ ला शंभरच्या वर जाती कमिशनचा रिपोर्ट नसताना ओबीसीत कोणी घातला? २००८ ला बापट कमिशन कोणाच्या काळात झाले? २०१४ ला ईएसबीसी मराठा आरक्षण अध्यादेश कोणाच्या काळात झाला? तेव्हा आयोगाच्या शिफारशी का घेतल्या नाहीत? एवढी वर्षे मराठा आरक्षण प्रश्न का सोडवला नाहीत? आघाडीच्या काळात एका तरी आयोगाचा रिपोर्ट मराठा आरक्षण द्या म्हणून आला का? युती सरकारच्या काळात गायकवाड आयोग नेमला तेंव्हा सेना सोबत सत्तेत होती ना? उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवताना बाजू भक्कम मांडली तेंव्हा ते टिकले ना? आता सर्वोच्च न्यायालयात तुम्ही आरक्षण टिकवले नाहीत म्हणून आरक्षण देणारे दोषी कसे? विरोधी पक्ष नेते फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली एखादी विशेष समिती गठीत केली असती आणि त्यांना विशेषाधिकार दिले असते तर त्यांनी गेल्या वेळीप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवून दाखविले असते.

१४ अकोले