विसापूर, कुकडी १३२ जोड कालव्याखालील पाणी वाटपाचे खासगीकरण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 7, 2021 04:19 IST2021-03-07T04:19:27+5:302021-03-07T04:19:27+5:30
श्रीगोंदा : राज्य शासनाने राज्यातील छोटे तलाव, कालव्यांच्या पाणी वाटपाच्या खासगीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. यातील पहिल्या टप्प्यात कुकडी प्रकल्पातील ...

विसापूर, कुकडी १३२ जोड कालव्याखालील पाणी वाटपाचे खासगीकरण
श्रीगोंदा : राज्य शासनाने राज्यातील छोटे तलाव, कालव्यांच्या पाणी वाटपाच्या खासगीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. यातील पहिल्या टप्प्यात कुकडी प्रकल्पातील विसापूर तलाव व कुकडी किमी १३२ कालव्याची निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे लवकरच या कालव्याखालील पाणी वाटप खासगी पद्धतीने सुरू होणार आहे .
विसापूर कालव्यातून निंबवी, विसापूर, पिंपळगाव पिसा, खरातवाडी, बेलवंडी, लोणी व्यंकनाथ, चिंभळे, घारगाव, पिसोरे, शिरसगाव बोडखा, हंगेवाडी गावातील आठ हजार हेक्टर क्षेत्र असून २७ सहकारी वाटप संस्था आहेत. कुकडी किमी १३२ कालव्याखाली घारगाव, लोणी व्यंकनाथ, पारगाव, श्रीगोंदा, वेळू, लिंपणगाव, म्हातारपिंप्री, मढेवडगाव, शिरसगाव बोडखा या गावातील सात हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आले आहे. या परिसरात २९ सहकारी पाणी वापर संस्था आहेत.
कुकडी अंतर्गत उप अभियंता पदापासून मजूर पदापर्यंतची ८० पदे रिक्त आहेत. सेवकांच्या वेतन प्रमाणात शेतकऱ्यांकडून पाणीपट्टी मिळत नाही. त्यामुळे नोकर भरती न करता पाणी वाटपाचे खासगीकरण करून सहकारी संस्था मार्फत पूर्वीप्रमाणे ते पाणी शेतकऱ्यांना देण्याची खासगीकरण प्रकिया सुरू झाली. मात्र खासगीकरणाच्या या प्रकियेत काही दिवसानंतर सहकारी पाणी वापर संस्था बंद शेतकरी खासगी एजन्सी विळख्यात सापडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
विसापूर हा कुकडी प्रकल्पातील साठवण तलाव आहे. या तलावाचा कुकडी प्रकल्पात समाविष्ट करण्याबाबत शासनाने स्पष्ट भूमिका न घेता विसापूर तलावातील जलसाठ्याचे खाजगीकरण केले आहे .
यापुढे सहकारी पाणी वापर संस्था या खासगी एजन्सीच्या अंतर्गत येणार आहेत. त्यामुळे सहकारी संस्थांना पाणीपट्टीचा महसूल नियमितपणे खासगी एजन्सीला द्यावा लागणार आहे.
----
पाणी वापर संस्था, शेतकऱ्यांशी चर्चाच नाही..
विसापूर, कुकडीच्या १३२ जोड कालव्याची निविदा प्रकिया सुरू आहे. मात्र ही प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी जलसंपदा विभागाने शेतकरी, सहकारी पाणी वापर संस्था प्रतिनिधींची बैठक घेऊन कल्पना देणे आवश्यक होते. मात्र तसे काहीच झाले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमधून काय प्रतिक्रिया उमटते हे पाहणे औत्सुक्याचे दिसते.