मतदारनोंदणीकडे राजकीय पक्षांनी फिरवली पाठ

अहमदनगर : विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदार नोंदणी अभियान सुरू आहे. राजकीय पक्षांनी पुढाकार घेऊन सहकार्य करावे यासाठी प्रशासनाला मदत करावी, या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीकडे पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांनी पाठ फिरवली. प्रशासनामुळे लोकसभा निवडणुकीत लाखो मतदार मतदानापासून वंचित राहिल्याचा आरोप करीत राजकीय नेत्यांनी आगपाखड केली होती. जिल्हा प्रशासनाने २९ मे पासून नावनोंदणी मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेला गती मिळावी यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रमुख राजकीय पक्षांच्या पदाधिकार्‍यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र, राष्ट्रवादीचे किसनराव लोटके वगळता कोणीच प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित राहिला नाही. भाजपचेही कोणी पदाधिकारी बैठकीकडे फिरकले नाही. खासदार दिलीप गांधी यांचे स्वीय सहायक मात्र हजर होते. जिल्हाधिकारी अनिल कवडे, निवडणूक शाखेचे उपजिल्हाधिकारी सुनील माळी, उपजिल्हाधिकारी कर्डक आदी उपस्थित होते. लोकसभा निवडणुकीत दुबार तसेच पत्त्यावर न सापडलेल्या तब्बल १ लाख ४९ हजार मतदारांची नावे यादीतून वगळली होती. मात्र, या नावांपैकी कोणीही आक्षेप घेतला नाही. मतदार नोंदणी अभियान सुरू असताना लोकांचे तिकडे दुर्लक्ष होते. नंतर मात्र, प्रशासनावर खापर फोडले जाते. १ जानेवारी २०१४ रोजी ज्यांना १८ वर्षे पूर्ण झाले आहेत. त्यांना तसेच ज्यांची नावे वगळली गेली त्यांना मतदानासाठी नावनोंदणी करता येईल. मतदान केंद्र बदलासाठीही फॉर्म भरता येईल. तहसील कार्यालयात नावनोंदणी कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. ९ जूननंतर बीएलओ घरोघरी जाऊन नोंदणी करतील. जास्तीत जास्त मतदारांची नोंद व्हावी यासाठी राजकीय पक्षांनी बीएलओ नेमावेत अशी प्रशासनाची अपेक्षा आहे. त्यांना जास्तीत जास्त १० फॉर्म देता येतील. (प्रतिनिधी) लोकसभा निवडणुकीत वापरलेली मतदान यंत्र (ईव्हीएम) जुनाट आहेत. त्यातच त्यातील डाटा सहा महिन्यांपर्यंत राखून ठेवावा लागतो. त्यामुळे ती गुंतून पडली आहेत. विधानसभा निवडणुकीसाठी ४ हजार १०० नवीन मतदान यंत्र लागतील. लोकसभेला ३ हजार ५६७ व सहायकारी १४ मतदान केंद्र होती. एका केंद्रावर शहरी भागात १ हजार ४०० व ग्रामीण भागात १ हजार २०० मतदार होते. विधानसभेला हे सूत्र बदलू शकते.