बोगस स्वातंत्र्यसैनिकांकडून होणार पेन्शन वसुली

मिलिंदकुमार साळवे, श्रीरामपूर
बोगस स्वातंत्र्यसैनिक असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर अशा बोगस स्वातंत्र्यसैनिकांना देण्यात आलेले निवृत्ती वेतन वसूल करण्याची कारवाई राज्य सरकारने सुरू केली आहे. त्यामुळे राज्यातील अशा बोगस स्वातंत्र्यसैनिक व त्यांच्या वारसांचे धाबे दणाणले आहेत.
बीड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात बोगस स्वातंत्र्यसैनिक असल्याचे महसूल खात्याने केलेल्या पडताळणी अंती दिसून आले आहे. बीड जिल्ह्यातील मोक्या विठ्ठल वाघमारे, ईशा उर्फ विश्वनाथ रामा व्हंडकर, धोंडिबा तुका वाघमारे या दिवंगत व्यक्तींनी हैदराबाद मुक्ती संग्रामात भाग घेतल्याचा दावा करून त्यांच्या वारसांनी स्वातंत्र्यसैनिक पेन्शनसाठी अर्ज केले होते. मोक्या वाघमारे यांच्या पत्नी सरूबाई यांनी सादर केलेले हैदराबादच्या मध्यवर्ती कारागृहाचे प्रमाणपत्र व पडताळणी अहवालाची केंद्र सरकारने आंध्रप्रदेशच्या कारागृह महानिरीक्षकांमार्फत सखोल चौकशी केली. तेव्हा ते बनावट असून ही कागदपत्रे कधीही हैदराबाद कारागृहातून दिली नसल्याचे स्पष्ट झाले. १५ सप्टेंबर २००८ च्या पडताळणी अहवालात मोक्या वाघमारे, व्हंडकर, धोंडीबा वाघमारे या व इतर दिवंगत व्यक्तींची नावे आहेत. राज्य सरकारने त्यांना निवृत्ती वेतन मंजूर केले. पण आता ही कागदपत्रे बनावट असल्याचे केंद्र सरकारच्या तपासणी अंती निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे धोडिंबा वाघमारे यांच्या पत्नी चिमणाबाई यांचे २००९ पासून सुरू असलेले निवृत्ती वेतन तात्काळ बंद करून ते व्याजासह वसूल करण्याचा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाच्या अवर सचिव स्वाती सावंत यांनी बीडसह राज्यातील संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे.
सन्मानपत्रही परत घेणार
याबरोबरच बोगस स्वातंत्र्यसैनिकांना देण्यात आलेले सन्मानपत्र परत घ्यावे, त्यांनी त्यांच्या पाल्यास नामनिर्देशन दिले असल्यास ते रद्द करावे, त्यांनी दिलेल्या नामनिर्देशनाआधारे ज्या पाल्यास नोकरी दिली, त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी द्यावी व सेवेतून कमी करावे, वारसांविरूद्ध फसवणूक केल्याचा गुन्हा तात्काळ दाखल करून सरकारला अहवाल सादर करावा, असेही आदेशात म्हटले आहे.
हायकोर्टाची समिती
बीड जिल्ह्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांच्या निवृत्ती वेतन प्रकरणांच्या फेरपडताळणीसाठी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने गठीत केलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती एम. आर. माने समितीने ३४९ स्वातंत्र्यसैनिकांचे निवृत्ती वेतन बंद करण्याचे आदेश दिले होते. नंतर खंडपीठाने हा अहवाल रद्द ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने ३५५ प्रकरणांच्या फेरपडताळणीसाठी निवृत्त न्यायमूर्ती पालकर यांचा एक सदस्यीय आयोग नेमला होता. त्यांच्या अहवालानुसार ११ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने २९८ बोगस स्वातंत्र्यसैनिकांवर कारवाईचे आदेश दिले होते.