अमरधाममधील बांधकाम थांबविण्याचे आदेश

अहमदनगर : अमरधाम स्मशानभूमीतील मुलांची दफनभूमी उकरून गाळेधारकांनी केलेल्या बांधकामावरून शहरात संतापजनक वातावरण असतानाही या बांधकामाबाबत ठोस निर्णय न घेता स्थायी समितीमध्ये केवळ चर्चा रंगली.

अहमदनगर : अमरधाम स्मशानभूमीतील मुलांची दफनभूमी उकरून गाळेधारकांनी केलेल्या बांधकामावरून शहरात संतापजनक वातावरण असतानाही या बांधकामाबाबत कोणताही ठोस निर्णय न घेता स्थायी समितीमध्ये केवळ चर्चा रंगली. बांधकामाला तातडीने स्थगिती देण्याचे आदेश स्थायी समितीचे सभापती सचिन जाधव यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. मात्र तसे आदेश चार दिवसांपूर्वीच देवून बांधकाम थांबविल्याचे उपायुक्त भालचंद्र बेहेरे यांनी स्पष्ट केले. अमरधाममधील अवैध बांधकामाचा ठराव विखंडित करणे आणि झालेले बांधकाम हटविण्याबाबत सभापतींनी मौन बाळगले. अवैध बांधकामाबाबत महासभेत चर्चा करण्याचे मोघम उत्तर देवून सभापतींनीही वेळ मारून नेली.
अमरधाम स्मशानभूमीतील गाळेधारकांनी गाळ््यांच्या मागे असलेली अमरधाममधील मुलांच्या दफनभूमीच्या जागेवरच अतिक्रमण केले आहे. याबाबत वर्तमानपत्रातून बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर उपायुक्त भालचंद्र बेहेरे यांनी बांधकाम थांबविण्याचे आदेश दिले होते. याबाबत खासदार दिलीप गांधी यांनी मोटारसायकल रॅली काढून जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्त यांना निवेदन देवून सदरचे बांधकाम पाडण्याची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर स्थायी समितीची सभा सुरू होताच सदस्य बाळासाहेब बोराटे यांनी अमरधाममधील अवैध बांधकामाचा प्रश्न उपस्थित केला. याबाबत शहरात ज्या संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत, याबाबत सभेला सविस्तर माहिती दिली आणि सदरचे बांधकाम हटविण्याबाबत आक्रमक भाषेत मागणी केली. मात्र त्यांच्या मागणीकडे सभापतींसह प्रशासनानेही दुर्लक्ष केले. याबाबत महासभेत नेमका काय ठराव झाला होता, याचे वाचन सभेत झाले. मुलांची दफनभूमी उकरली आहे. मृतदेह उकरून काढण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. असे असताना झालेले बांधकाम पाडून तेथे पुन्हा संरक्षक भिंत घालावी आणि दफनभूमी सुरक्षित करावी, अशी बोराटे यांनी ओरड केली. मात्र त्यांचा मुद्दा स्थायी समिती आणि प्रशासनाला कळालाच नाही. बांधकाम थांबविण्याचे आदेश सभापती जाधव यांनी देवून याबाबत महासभेत चर्चा करू, असे मोघम उत्तर त्यांना ऐकायला मिळाले. दरम्यान महासभेत झालेला बोगस ठराव विखंडित करून अमरधाममधील जागा गाळेधारकांकडून पुन्हा ताब्यात घेण्याबाबत कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने स्थायी समितीमधील चर्चाही फोल ठरली.
(प्रतिनिधी)