केवळ आधार नोंदणीवरूनच्या संचमान्यतेस विरोध

हा आदेश कोरोनाच्या अडचणीच्या काळात शिक्षक व विद्यार्थ्यावर अन्याय करणारा आहे. संचमान्यतेसाठी ग्राह्य धरणार नसतील तर शाळा व शिक्षकांनी आधार नसलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नाकारायचे का? आधार नसलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नाकारणे किंवा तशी मुले शाळांनी पटावरून काढली तरी शिक्षण हक्क कायद्यात ते बसेल का? या पार्श्वभूमीवर पालकांची एकच धावपळ होत आहे. आधारमध्ये काना, मात्रा, वेलांटी अशी साधी चूक जाणवली तरी तो विद्यार्थी ऑनलाईनला दिसत नाही. पालकांचे स्थलांतर झालेले आहे. अनेक पालक आर्थिक अडचणीमध्ये आहेत. अशा अनेक प्रश्नांनी शिक्षक व पालक संभ्रमावस्थेमध्ये आहेत. शिक्षक

वर्गावर नेहमीच या ना त्या कारणाने अतिरिक्तची टांगती तलवार असते. अनेक शिक्षकांचे मानसिक संतुलन बिघडण्याचीसुद्धा शक्यता आहे, अशा कठीण परिस्थितीमध्ये या निर्णयाचा फेरविचार होणे गरजेचे आहे, अशी मागणी जिल्हाध्यक्ष आप्पासाहेब जगताप, मोहमंद समी शेख, महिला जिल्हाध्यक्ष आशा मगर, योगेश हराळे, उच्च माध्यमिकचे जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र आरु, जिल्हा माध्यमिकचे सचिव विजय कराळे, कार्याध्यक्ष बाबासाहेब लोंढे, उच्च माध्यमिकचे जिल्हा सचिव महेश पाडेकर, कार्याध्यक्ष किशोर डोंगरे, संभाजी पवार, हनुमंत रायकर, सुदाम दिघे, संतोष देशमुख, किसन सोनवणे, संजय तमनर, संभाजी चौधरी, नवनाथ घोरपडे, कैलास जाधव, संतोष शेंदुरकर, संजय भुसारी, सिकंदर शेख, रेवन घंगाळे, जॉन सोनवणे, महिला जिल्हाध्यक्ष आशा मगर, महिला जिल्हा सचिव विभावरी रोकडे, कार्याध्यक्ष मीनाक्षी सूर्यवंशी, रोहिणी भोर, शकुंतला वाळुंज, छाया लष्करे, जया गागरे, रूपाली बोरूडे, रूपाली कुरूमकर आदींनी केली आहे.

--------------

‘निर्णय शिक्षकांवर लादू नये’

कोरोनामुळे आधार कार्ड मिळण्यास शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांना खूप अडचणी आहेत. लॉकडाऊनमध्ये अनेक पालक स्थलांतरित झाले आहेत, अशा परिस्थितीत आधार लिंक असलेल्या विद्यार्थी संख्येवर संचमान्यता झाल्यास राज्यातील हजारो शिक्षक अतिरिक्त होऊ शकतात. त्यामुळे शासनाने हा निर्णय कोरोना काळात आमच्यावर लादू नये, असे शिक्षक भारतीने म्हटले आहे.